काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढी खपत गराउन मौसमी विद्युत् महसुल तथा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिसँग आज विराटनगरमा भएको छलफलमा उनले वर्षायाममा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गर्ने गरी महसुल संरचनामा आवश्यक सुधार गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, विद्युत् खपत बढाउने र प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्लाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने उद्देश्यले विद्युत् महसुललाई थप व्यावहारिक बनाउने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी-मोरङ क्षेत्रमा नौ वटा नयाँ सबस्टेसन थपिँदै छन् । ती सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उद्योगलाई निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् प्रयोगका कारण उद्योगमा अनावश्यक अतिरिक्त भार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।
उनले उद्योग स्थापना गर्नुअघि आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन र आपूर्ति संरचनाको उपलब्धताबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता र पूर्वाधारबारे नियमित रूपमा उद्योगी–व्यवसायीलाई जानकारी गराउने तथा उद्योग स्थापना गर्नुअघि विद्युत् उपलब्धताको अवस्था स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आगामी दिनमा प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवाद गरी कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था के छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
छलफलमा उद्योगी-व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैबीच, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले अघि सारेका छन् । आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए आफूहरू ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
छलफलमा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार, महसुल संरचना र स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपायबारे विचार आदानप्रदान भएको थियो ।
