काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले संघीय अनुदानमा रकम थप्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदासम्बन्धी आइतबार आयोजित छलफलमा मन्त्री पोखरेलले कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि संघीय सरकारले पठाउने रकम सशर्त अनुदान मात्रै भएको स्पष्ट पारे। स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत र क्षमताअनुसार त्यसमा रकम थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
संघीय सरकारबाट न्यून अनुदान प्राप्त भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाएको उदाहरण मन्त्री पोखरेलले प्रस्तुत गरे।
शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा–सुविधामा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको उनले बताए। संघीय बजेटबाट शिक्षामा विनियोजित रकमको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गरेको उनको जानकारी छ।
शिक्षाका लागि कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा करिब ११ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको मन्त्री पोखरेलले बताए। शिक्षा क्षेत्रको बजेट क्रमशः बढाउँदै कर्मचारीको पारिश्रमिकसहित प्रणालीगत समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विसं २०२८ पछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले प्रस्तावित विधेयकलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्ताबेज बनाइने बताए।
विधेयकमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका सुझाव समेट्न छुट्टाछुट्टै चरणमा परामर्श गरिने उनले जानकारी दिए। शिक्षा प्रणालीका कमजोरी सबै पक्षले स्वीकार गरी साझा प्रयासबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
