काठमाडौँ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिले भोग्नुपरेको सामाजिक विभेद र बहिष्कार अन्त्य गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा नेपाल कानून समाज, एशोसिएशन फर आइडिया नेपाल, कुष्ठरोग निवारण संघ, राष्ट्रिय कुष्ठ प्रभावित कल्याण संघ र पुन:स्थापना, सशक्तीकरण तथा विकास नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूको कानूनी साक्षरता तथा क्षमता अभिवृद्धि अभिुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कुष्ठरोग प्रभावित भएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समाजबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले कानूनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताए । श्रेष्ठले कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्य समस्याका रूपमा नियन्त्रण तथा उन्मूलनतर्फ लैजान सफलता मिलेपनि कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिले भोग्नुपरेको सामाजिक विभेद, बहिष्कार र आत्मसम्मानमाथिको चोट कायमै रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले राज्यले लामो समयसम्म कुष्ठरोगलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिएर उन्मुलन गर्न सफल भए पनि प्रभावित व्यक्तिले जीवनभर समस्या भोगिरहेको उल्लेख गरे । उनले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिका लागि सम्मानजनक रोजगारी, आयआर्जन, क्षमता विकास र समाजमा पुनः एकीकरणका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। रोग निको भइसकेपछि पनि आफ्नो विगत सार्वजनिक गर्न नसक्ने, पहिचान लुकाउनुपर्ने र समाजबाट बहिष्कृत हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरोकारवाला सबैले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कुष्ठरोगलाई हामीले एउटा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा आजसम्म हेर्यौँ । अस्पतालको व्यवस्था गर्ने, डाक्टरको व्यवस्था गर्ने, रोगको व्यवस्था गर्ने लगायत कुरामा राज्यको ध्यान केन्द्रित भयो । यो सकारात्थ्मक कुरा हो । आज हामी कुष्ठरोग उन्मूलन दिवस मनाउने बिन्दुमा आइपुग्यौँ । त्यो पब्लिक हेल्थ इस्युको रूपमा कुष्ठरोग उन्मूलन भयो भन्नु त एउटा कुरा भयो । कुष्ठरोग प्रभावित हुनुको अर्थ त जीवनभरि छ नि । कसैलाई डिफर्मिटिज भोग्नुपरेको छ, अपांगता भोग्नुपरेको छ । त्यसको कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट च्युत हुनुपरेको छ, घरबाट छुट्टिनुपरेको छ, समाजबाट छुट्टिनुपरेको छ, अलग बस्नुपरेको छ । प्रभावितको लागि एउटा राम्रो सम्मानजनक काम छैन, आफ्नो क्षमता वृद्धिको कुनै कार्यक्रम छैन, आयआर्जनको कुनै कार्यक्रम छैन, सम्मानजनक अन्तर्घुलन गर्ने अवसर छैन । यसरी के हुन्छ ?’
उनले प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्न समाज, कानून, राज्य र प्रणालीले सम्मानजनक अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
