१. पृष्ठभूमि
संघीय शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य राज्यशक्तिलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको सबैभन्दा नजिकको तहसम्म पुर्‍याउनु, शासनमा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु र विकासका अवसर तथा स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नु हो। संघीयताको वास्तविक सफलता संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्नुमा मात्र नभई ती अधिकारको प्रभावकारी अभ्यास र नागरिकले अनुभूत गर्ने परिणाममा निर्भर गर्दछ। नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय तहले नै नागरिकका माग, आवश्यकता र अपेक्षालाई सही तवरले सम्बोधन गर्न सक्छ। यस दृष्टिले स्थानीय शासन संघीयताको आधारस्तम्भ हो।

स्थानीय शासन भन्नाले स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्व, स्थानीय प्रशासन तथा समुदायको सहकार्यबाट स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता र समस्याको सम्बोधन गर्ने शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ। स्थानीय शासनले जनतालाई सरकारसँग नजिक बनाउँछ। नागरिकले आफ्नो घरदैलोमै सरकारको उपस्थिति अनुभव गर्न पाउने, आफ्ना आवश्यकता र समस्या स्थानीय सरकारसमक्ष राख्न सक्ने तथा सार्वजनिक निर्णय र विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सक्ने भएकाले स्थानीय शासन लोकतन्त्रको सबैभन्दा व्यावहारिक रूप हो।

नेपालले लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यास गरेपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना निर्माण गरेको छ। हाल स्थानीय तहमा ७५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संविधानले पर्याप्त राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार प्रदान गरेको छ।

स्थानीय सरकारको सुदृढीकरणले संघीयतालाई जनमुखी, समावेशी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँछ। त्यसैले संघीयताको संस्थागत विकास, लोकतन्त्रको स्थानीयकरण, सेवा प्रवाहको सुधार र सन्तुलित विकासका लागि स्थानीय शासनलाई सक्षम, स्वायत्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु अपरिहार्य छ।

२. नेपालको संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ। संविधानको धारा ५६ ले राज्यको मूल संरचना तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र आवश्यकताअनुसार विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको छ।

संविधानले तीनै तहका सरकारलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ। अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची राखिएको छ। यसले स्थानीय तहलाई केवल प्रशासनिक इकाइ नभई संवैधानिक सरकारको हैसियत प्रदान गरेको छ।

स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर तथा शुल्क, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क, स्थानीय विकास आयोजना, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, कृषि तथा पशुपालन, खानेपानी, साना जलविद्युत् तथा स्थानीय सडकजस्ता विषय समावेश छन्।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित हुन्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय कार्यपालिका सञ्चालन हुन्छ। स्थानीय व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित छ। स्थानीय तहमा न्यायिक प्रकृतिका केही विवाद समाधान गर्न उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ।

यसका अतिरिक्त संविधानले स्थानीय तहलाई वित्तीय अधिकार पनि प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कर तथा गैरकर राजस्व उठाउन, बजेट निर्माण गर्न र स्थानीय आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्छ। संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकारसम्पन्न सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ।

३. स्थानीय तहको महत्त्व र जिम्मेवारी
स्थानीय शासनको सबैभन्दा ठूलो महत्त्व नागरिकसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहेको छ। संघीय सरकार नीति, राष्ट्रिय योजना तथा बृहत् पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन्छ भने प्रदेशले क्षेत्रीय समन्वय र विकासमा भूमिका निर्वाह गर्छ। स्थानीय तहले भने नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा तथा विकासका काम गर्छ।

स्थानीय तहको महत्त्वका प्रमुख पक्षहरू निम्न छन् :
लोकतन्त्रको स्थानीयकरण : स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्छ। स्थानीय निर्वाचनमार्फत नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्छन् र उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउन सक्छन्। लोकतन्त्रका लाभहरू किनाराकृत समुदाय, वर्ग र व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका हुन्छ। नागरिकका दैनिक गतिविधि, अवस्था र व्यवहारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखी स्थानीय तहले उनीहरूको आवश्यकता, माग र दबाबअनुरूप नीति, कानुन र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दछ।

सेवा प्रवाहमा सहजता : स्थानीय तहको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, स्थानीय सडक तथा खानेपानीजस्ता सेवाहरू प्रवाह गर्नु हो। यी सेवाहरूबाट स्थानीय तहले नागरिक र राज्यलाई जोड्छ। स्थानीयस्तरमै प्राप्त हुने सेवाहरूको दायरा बढाई सेवाको गुणस्तर जति बढाउन सकिन्छ, त्यति नै नागरिक राज्यप्रति सकारात्मक हुन्छन्।

स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान : केन्द्रबाट बनाइएका योजनाभन्दा स्थानीय जनताको आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित योजना बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नै क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई बुझेर योजना बनाउँछ। बजेट र योजना प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउँछ। यसले नागरिकको शासनप्रतिको अपनत्व बढाउँछ।

समावेशी विकास : महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम स्थानीय सरकार हो। स्थानीय नीति, कानुन, योजना र बजेटमार्फत समावेशी लोकतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुन्छ।

स्थानीय तहका जिम्मेवारी पनि व्यापक छन्। स्थानीय आर्थिक विकास, कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धन, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय सडक, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय कर सङ्कलन, सहकारी व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्माण यसका प्रमुख जिम्मेवारी हुन्।

त्यसैगरी स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत र साधनको संरक्षण तथा उपयोग, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय संस्कृति संरक्षणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। स्थानीय तह ‘जनताको घरदैलोको सरकार’ भएकाले नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो। सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास, जनसहभागिता, समावेशिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न यसको भूमिका निर्णायक छ।

४. स्थानीय शासनका सबलता
नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय शासनका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो अवसर संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता हो। स्थानीय तह अब केन्द्रको प्रशासनिक आदेशमा मात्र निर्भर रहने निकाय नभई संवैधानिक अधिकारसम्पन्न सरकार हो। त्यसैगरी स्थानीय सरकारको स्थायित्वको सुनिश्चितता स्थानीय शासनको सबैभन्दा सबल पक्ष हो।

नागरिकको नजिक रहेको हुँदा स्थानीय परिवेश, भूगोल र जनताको वास्तविकता बुझेर शासन गर्न पाउनु स्थानीय शासनको अर्को महत्त्वपूर्ण सबलता हो। यसले स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ। त्यसैगरी स्थानीय स्रोतको सङ्कलन र परिचालन गर्न पाउनु स्थानीय शासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी परिचालन गरी स्थानीय विकासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ।

नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण सबल पक्ष यसको समावेशी चरित्र हो। संविधानले स्थानीय तहमा महिला तथा दलित/अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट विगतमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक मूलधारबाट पछाडि पारिएका समुदायको स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ। यसले स्थानीय शासनलाई केवल बहुमतको शासन नभई विविधता र सामाजिक न्यायमा आधारित शासन बनाउने अवसर दिएको छ।

स्थानीय शासनको प्रमुख उपलब्धि भनेको सार्वजनिक सेवाहरू नागरिकको नजिक पुग्नु हो। विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थानीय पूर्वाधार, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि सेवा, सरसफाइ र स्थानीय नियमनका क्षेत्रमा स्थानीय तहले प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्छ। यसले समय, लागत र प्रशासनिक झन्झट घटाउने सम्भावना सिर्जना गरेको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइन सिफारिस, दर्ता, कर भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सूचना, गुनासो व्यवस्थापन तथा विद्युतीय खरिदजस्ता सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

स्थानीय शासनको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष नागरिक सहभागिता हो। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सहभागी बजेट निर्माण, टोल विकास संस्था तथा नागरिक समाजको सहभागिताबाट शासनलाई सहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ। यसले स्थानीय शासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँछ। त्यसैगरी स्थानीय नेतृत्व विकास पनि स्थानीय शासनको सबल पक्ष हो। स्थानीय तहले राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभई प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सामाजिक नेतृत्व विकास गर्ने आधार प्रदान गर्दछ।

५. स्थानीय शासनका चुनौती र समस्याहरू
संघीयताको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि नेपालको स्थानीय शासन पूर्ण रूपमा संस्थागत र प्रभावकारी भइसकेको छैन। विभिन्न चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्।

पहिलो चुनौती अधिकारको स्पष्ट प्रयोग र अन्तरसरकारी समन्वय हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषयमा स्पष्टता तथा समन्वयको अभाव देखिन्छ। कतिपय क्षेत्रमा अधिकार दोहोरिने र कतिपय क्षेत्रमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।

दोस्रो चुनौती मानव स्रोतको अभाव र क्षमता कमजोरी हो। धेरै स्थानीय तहमा पर्याप्त प्राविधिक, प्रशासनिक, लेखा, सूचना प्रविधि तथा योजना विज्ञ जनशक्ति उपलब्ध छैन। कर्मचारीको सरुवा, दरबन्दीको असन्तुलन तथा दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न नसक्नु समस्या बनेको छ। तालिमप्राप्त कर्मचारीको अभाव छ। त्यसैगरी करारका कर्मचारीको बाहुल्यताले योग्यतामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनलाई चुनौती दिएको छ।

तेस्रो चुनौती वित्तीय निर्भरता हो। धेरै स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक राजस्व क्षमता कमजोर छ। संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा स्थानीय वित्तीय स्वायत्तता कमजोर हुन सक्छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार आ.व. २०८०/८१ मा स्थानीय तहले रु. ५ खर्ब ६० अर्ब ५६ करोड खर्च गर्दा आन्तरिक आय रु. ३६ अर्ब अर्थात् कुल खर्चको केवल ६.४२ प्रतिशत रहेको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरणलाई आधार मान्दा देशभरका स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व संघीय तहको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ। पछिल्लो विश्लेषणअनुसार स्थानीय तहले हाल करिब रु. ३६ अर्ब हाराहारी आन्तरिक राजस्व परिचालन गरेका छन् र यो जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा कम हो।

चौथो चुनौती योजना तथा बजेटमा गुणस्तरको अभाव हो। कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक प्रभाव, टुक्रे योजना तथा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने गरेको पाइन्छ। नेपालका ७५३ स्थानीय तहमा आयोजना बैंक स्थापना गर्ने कानुनी तथा नीतिगत आधार रहे पनि हालसम्म कति स्थानीय तहले औपचारिक रूपमा आयोजना बैंक स्थापना गरेका छन् भन्ने एकीकृत र अद्यावधिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन। आ.व. २०८२/८३ देखि स्थानीय तहमा आयोजना बैंक स्थापना तथा तीनै तहका आयोजना बैंकलाई एकीकृत गर्ने नीति अघि बढाइएको छ। यसबाट स्थानीय तहमा टुक्रे तथा हचुवा आयोजनाको छनोट नियन्त्रण गरी आयोजना छनोटलाई पूर्वतयारी, लागत–लाभ विश्लेषण, प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतसँग आबद्ध गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। तथापि सबै स्थानीय तहले यो अवधारणा लागू गरेका छैनन्।

पाँचौँ चुनौती सुशासन र पारदर्शिता हो। सार्वजनिक खरिद, आयोजना छनोट, उपभोक्ता समिति, राजस्व व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पर्याप्त अभ्यास नहुँदा वित्तीय जोखिम बढ्न सक्छ। आ.व. २०८१/८२ मा स्थानीय तहबाट रु. १९ अर्ब ५ करोड बेरुजु कायम भएको छ। योमध्ये प्रचलित कानुन, नियम, कार्यविधि वा स्वीकृत मापदण्डअनुसार खर्च भएको देखिए पनि आवश्यक प्रमाण, कागजात, प्रक्रिया वा औपचारिकता पूरा नभएका कारण लेखापरीक्षणको समयमा नियमित नभएको देखिएको रकम रु. १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख (नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु) रहेको देखिन्छ। यसले स्थानीय तह बेरुजुका भण्डार भए भनेर बुझ्नुभन्दा पनि स्थानीय तहको कार्यप्रकृति, प्रक्रिया र अवस्था फरक हुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर समेत बुझ्न आवश्यक देखिन्छ।

छैटौँ चुनौती राजनीतिक र प्रशासनिक सम्बन्ध हो। निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीच भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट बुझाइको अभाव हुँदा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक स्वार्थ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र सर्वोपरि मानी प्रचलित विधि, पद्धति र प्रणाली ग्रहण गर्न नसक्दा समेत कर्मचारी र राजनीतिबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको देखिन्छ। यसले नीति, योजना, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पारेको छ। त्यसैगरी सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख र हैरानी पाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ।

सातौँ चुनौती डिजिटल विभाजन हो। डिजिटल सेवा विस्तार भए पनि सबै नागरिकमा इन्टरनेट, उपकरण र डिजिटल साक्षरता समान छैन। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्वाधार नहुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा असर पुगेको छ। केन्द्र सरकारले स्थानीय अवस्थाको अनुमान नगरी डिजिटल प्रणाली र प्रविधि लागू गर्दा नागरिकलाई प्रदान गर्ने दैनिक सेवाहरू, जस्तै नागरिकतालगायतका सिफारिस र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, प्रभावित हुने गरेका छन्। जसले गर्दा स्थानीय सरकार र नागरिकबीच अविश्वास सिर्जना गरेको छ।

आठौँ चुनौती विपद् तथा जलवायु परिवर्तन हो। बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी तथा जलवायुजन्य जोखिमको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहमा पर्ने भएकाले सबै स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त विपद् व्यवस्थापन क्षमता छैन।

६. स्थानीय शासनलाई सबल र सफल बनाउने उपायहरू
स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वप्रथम संवैधानिक अधिकारको स्पष्ट कार्यान्वयन आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यविभाजन स्पष्ट गरी साझा अधिकारका विषयमा आवश्यक कानुन, मापदण्ड र समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

दोस्रो, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ। आवश्यक दरबन्दीअनुसार दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने, क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। पुराना कर्मचारीहरूलाई ससम्मान बिदा दिने, सरुवालाई व्यवस्थित र नियमित बनाउने, करारको बाहुल्यतालाई योग्यतामा आधारित प्रशासन संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, नीति तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यचाप र बोझअनुसार उत्प्रेरणा र मनोबल बढाउनुपर्छ। साथै, निजको सरुवा मापदण्ड बनाई निश्चित अवधिमा मात्र सरुवा गर्नुपर्छ।

तेस्रो, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व क्षमता वृद्धि, राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रशासनको सुधार तथा वित्तीय अनुशासनमा जोड दिनुपर्छ। अन्य अनुदानलाई समेत आवश्यकता, क्षमता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ। प्रदेश र संघले प्रदान गर्ने समपूरक अनुदान पूर्ण रूपमा स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णयमा आधारित बनाई भनसुन र प्रभावको अन्त्य गर्नुपर्छ। वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरणका विधि र उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय स्रोत पहिचान, सङ्कलन र वितरणको क्षमता, कुशलता र अनुशासन बढाउनुपर्छ।

चौथो, डिजिटल स्थानीय शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणाली, विद्युतीय भुक्तानी, डिजिटल अभिलेख, जीआईएसमा आधारित योजना, अनलाइन कर प्रणाली तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल पूर्वाधार दरिलो बनाउनुपर्छ। सर्वसाधारणमा डिजिटल पहुँच र साक्षरता बढाउनुपर्छ। डिजिटल शासनको माध्यमबाट सेवाको दूरी, समय र लागत घटाउने तथा गुणस्तर बढाउनुपर्छ। वडाहरूलाई विकास केन्द्र होइन, सेवा केन्द्रका रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ।

पाँचौँ, नतिजामुखी योजना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय आवश्यकताको तथ्यमा आधारित योजना, स्पष्ट सूचक, समयसीमा, लागत र अपेक्षित परिणामसहित आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि तथ्यमा आधारित आवधिक योजना, विषयगत योजना तथा गुरुयोजनाहरू लागू गर्नुपर्छ। योजना, बजेट र कार्यक्रमबीच तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ। सबै स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र योजना बैंक लागू गर्नुपर्छ। वितरणात्मक प्रकृतिका कार्यक्रमको अन्त्य गरी आवश्यकतामा आधारित लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

छैटौँ, नागरिक सहभागिता र सामाजिक जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन कार्ड तथा सहभागी बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। नागरिक जागरुकता र सचेतना बढाई स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। योजना, नीति र कार्यक्रममा ‘इलिट क्याप्चर’, ‘पोलिसी क्याप्चर’, ‘लग रोलिङ’ जस्ता प्रवृत्ति रोक्ने खालको प्रणाली र पद्धति विकास गर्नुपर्छ।

सातौँ, स्थानीय आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय उत्पादन, कृषि मूल्य शृङ्खला, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनामा स्थानीय सरकारले रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको प्रकृतिअनुसार आर्थिक विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। ती योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय तहबीच क्षितिजीय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ।

आठौँ, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यहाँ सुशासन कायम गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु संघीय शासनको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। सुशासनलाई संस्थागत गर्न केवल भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने होइन, भ्रष्टाचार हुनै नदिने प्रणाली, पारदर्शी प्रक्रिया, जवाफदेही नेतृत्व र प्रभावकारी नियन्त्रण संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण, सूचना सार्वजनिकीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ‘कन्ट्रोल बिफोर करप्सन, नट पनिसमेन्ट आफ्टर करप्सन’ को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्थानीय आमसञ्चार जगतले निष्पक्ष, निःस्वार्थ, सत्य, तथ्य र प्रमाणमा आधारित खोजमूलक सूचना, जानकारी तथा समाचार प्रचारप्रसार गरी सकारात्मक दबाब र प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ।

नवौँ, स्थानीय सरकारबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ। समान प्रकृतिका स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा फोहोर व्यवस्थापन, पर्यटन, खानेपानी, सडक, विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्। सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा आधारित अन्तरस्थानीय तह शासन लागू गर्नुपर्छ। संघीय इकाइहरूबीचको विवाद, द्वन्द्व र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाई आपसी सहयोग र सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ।

दसौँ, कार्यसम्पादनमा आधारित स्थानीय शासन विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, योजना कार्यान्वयन र नागरिक सन्तुष्टिका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। स्थानीय तहले कति बजेट खर्च गर्‍यो भन्नेभन्दा खर्चबाट कस्तो परिणाम प्राप्त भयो ? नागरिकले कस्तो सेवा पाए ? विकासको गुणस्तर कस्तो भयो ? भन्ने कुरालाई बढी महत्त्व दिनुपर्छ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन
विश्वका विभिन्न संघीय तथा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूले स्थानीय शासनको प्रभावकारिता बढाई संघीयता र लोकतन्त्रको मूल्य प्रणाली स्थापना गरेका छन् भने नागरिक सन्तुष्टि, विकास र अपनत्व स्थापित गरेका छन्। यसबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ। केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् :

स्विट्जरल्यान्डमा स्थानीय तह र क्यान्टोनलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिइएको छ। नागरिक सहभागिता, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र स्थानीय कर प्रणाली यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। यसबाट स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउने शिक्षा लिन सकिन्छ।

जर्मनीमा स्थानीय स्वशासनलाई संवैधानिक संरक्षण प्राप्त छ। स्थानीय तहलाई आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय आधार प्रदान गरिएको छ। स्थानीय सेवा प्रवाह र अन्तरसरकारी समन्वयमा स्पष्टता यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

क्यानडामा संघीय सरकार, प्रान्त र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन तथा सहकार्यमा जोड दिइन्छ। महानगर तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासमा बहु-तह सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँ प्रदेशैपिच्छे अलग-अलग अनुदानका सूत्रहरू छन्। यो मुलुकमा केन्द्र सरकारको सार्वजनिक खर्चको हिस्सा २९ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त हिस्सा ७१ प्रतिशत छ। यहाँ स्थानीय तह प्रादेशिक ऐनद्वारा सिर्जना भएका भए पनि मुलुकमा उठ्ने करमध्ये १० प्रतिशत स्थानीय तहबाट उठ्छ भने प्रदेश र संघबाट ४५/४५ प्रतिशत उठ्छ।

भारतले ७३औँ र ७४औँ संविधान संशोधनमार्फत गाउँ तथा सहरी स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। ग्रामसभा, सहभागी विकास र स्थानीय योजना निर्माणका अभ्यासबाट नेपालले सिक्न सक्छ।

ब्राजिलमा सहभागी बजेटको अभ्यास विशेष चर्चित छ। स्थानीय नागरिकले बजेटका प्राथमिकतामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने भएकाले यसले बजेटलाई नागरिकको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। यहाँ तल्लो तहका सरकारले आफ्नो कुल आयको २५ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वेजस्ता नर्डिक मुलुकमा अनुदान लेनदेनका निम्न दुई मोडल प्रचलनमा छन् :

१. सोलिडारिटी प्रोग्राम : धनी स्थानीय तहले कमजोर आय भएका स्थानीय तहलाई केन्द्रीय विभाज्य कोषमार्फत सहयोग गर्ने।
२. रबिन हुड प्रोग्राम : धनी स्थानीय तहलाई बढी कर लगाई सो आय कम आय भएका स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने।

दक्षिण कोरिया र सिंगापुरजस्ता देशका डिजिटल शासनका अभ्यासबाट नेपालले स्थानीय सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सिक्न सक्छ। डिजिटल अभिलेख, एकीकृत सेवा प्रणाली, नागरिककेन्द्रित सेवा तथा तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली स्थानीय शासन सुधारका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। भियतनाममा २० प्रतिशत शिक्षामा र २ प्रतिशत विज्ञान प्रविधिमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै फिलिपिन्समा स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मूल शिक्षा के हो भने स्थानीय स्वायत्तता मात्र पर्याप्त हुँदैन; अधिकारसँगै स्रोत, क्षमता, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

८. निष्कर्ष
संघीयता केवल शासनको संरचना परिवर्तन गर्ने विषय होइन; यो राज्यशक्तिको पुनर्वितरण, नागरिकको सशक्तीकरण र शासनको लोकतान्त्रीकरण गर्ने प्रक्रिया हो। यस प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार स्थानीय शासन हो। स्थानीय तह सक्षम, स्वायत्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी नभएसम्म संघीयताको लाभ नागरिकले पूर्ण रूपमा अनुभूत गर्न सक्दैनन्।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई पर्याप्त संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ। तर अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी स्पष्टता, दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, संस्थागत क्षमता, डिजिटल पूर्वाधार र सुशासनको आवश्यकता छ। स्थानीय सरकारलाई केवल सडक, भवन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायका रूपमा सीमित नराखी स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मानव विकास, वातावरण संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र नागरिक सशक्तीकरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

स्थानीय शासन सफल बनाउन संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहजीकरण, समन्वय, क्षमता विकास र सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकारको जिम्मेवार प्रयोग गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अन्ततः, ‘नजिकको सरकार, प्रभावकारी सरकार’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सकिएमा मात्र संघीयता नागरिकको जीवनसँग जोडिन सक्छ। स्थानीय शासनलाई बलियो बनाउनु भनेको केवल स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु होइन; यो लोकतन्त्रलाई जरातहसम्म बलियो बनाउनु, सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउनु र संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो। त्यसैले नेपालको संघीयताको दिगोपन, प्रभावकारिता र सफलताको मूल आधार नै सक्षम, स्वायत्त, समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्थानीय शासन हो।