काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले २०७३ सालमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धतामा दोहोरिँदै आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। २०७४ सालदेखि नै प्रत्येक वर्षजसो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्दै आए पनि त्यसले अझै निष्कर्ष पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
थापाका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलले सरकारमा पुग्नुअघि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए। तर सत्ता सञ्चालनमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको उनले स्वीकार गरेका छन्। आयोग गठन भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु गम्भीर विषय भएको उनको टिप्पणी छ।
उनले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकै कारण सम्बन्धित घटनाको यथार्थ विवरण पूर्ण रूपमा नागरिकसमक्ष आउन नसकेको र पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको बताएका छन्।
यसअघि सरकारहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको विषयलाई अबको सरकारका लागि निरन्तरता दिने आधार बनाउन नहुने थापाको धारणा छ। विगतमा भएका कमजोरीलाई कारण देखाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दायित्वबाट राज्य पछि हट्न नहुने उनले बताएका छन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयलाई यस पटक राजनीतिक आश्वासनमा सीमित नगरी कार्यान्वयनमै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले थप समय नलगाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
थापाले नागरिकलाई घटनाको वास्तविकता जान्ने अधिकार रहेको र सम्बन्धित पीडितलाई न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्। लामो समयदेखि रोकिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सत्य तथ्य स्थापित गर्ने तथा न्यायिक प्रक्रियालाई अघि बढाउने दृष्टिले आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
