काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’को व्यवस्था अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने चर्चा पुनः सुरु भएको छ। दसैँअघि व्यापक चर्चा भएर सेलाएको विषय तिहार नजिकिँदै गर्दा फेरि सतहमा आएपछि उच्च प्रशासनिक तहदेखि कर्मचारी वृत्तसम्म अन्योल बढेको छ।
प्रशासन डटकमको सिंहदरबार विशेष ब्युरोसँग कुराकानी गरेका एक उच्च सरकारी स्रोतले निजामती प्रशासनमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याउने विषयमा चर्चा भइरहेको र छिट्टै आउन सक्ने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार कर्मचारीको कार्यसम्पादन र जबाफदेहितालाई लिएर उच्च तहमा असन्तुष्टि छ। अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको भन्दै कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने र आवश्यक परे सेवाबाट हटाउनेसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको उनको भनाइ छ।
‘हावा नचली पात हल्लिँदैन,’ ती अधिकारीले प्रशासनसँग भने। उनले प्रशासनमा जरैदेखि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको संकेत गरे।
स्रोतका अनुसार अहिले चर्चामा रहेको मुख्य विषय ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद नै हो। तर उक्त व्यवस्था ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’मार्फत ल्याउने वा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर छुट्टै अध्यादेश जारी गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन।
अध्यादेशको चर्चा भइरहे पनि यसबारे कतिपय उच्च प्रशासक एवं सरोकारवाला मन्त्रालयकै सचिवहरू अनभिज्ञ देखिएका छन्। प्रशासनसँगको कुराकानीमा उनीहरूले अध्यादेश ल्याउने औपचारिक तयारीबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। एकातिर उच्च सरकारी तहबाट अध्यादेश आउन सक्ने संकेत गरिनु र अर्कोतिर सम्बन्धित मन्त्रालयकै सचिवहरू अनभिज्ञ रहनुले यसको वास्तविक तयारीबारे थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारीहरूसँगको कुराकानीमा संघीय निजामती सेवा ऐन नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै आउने बताएकी थिइन्। त्यसअनुसार संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि नै हतारमा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएपछि एकथरीले अध्यादेशको सम्भावना टरेको ठानेका थिए। तर मन्त्रीको उक्त भनाइ र विधेयक दर्ताको पृष्ठभूमिमा अध्यादेशको चर्चा फेरि सुरु भएको हो। अध्यादेश ल्याउने विषयमा सरकारको पछिल्लो औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।
दसैँको लामो बिदाअघि पनि अध्यादेश आउने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा व्यापक थियो। विशेष गरी अदालतको नियमित कामकाज बन्द हुने समय आसपास अध्यादेश जारी हुन सक्ने हल्ला चलेको थियो। प्रस्तावित व्यवस्थाबाट प्रभावित कर्मचारी अदालत जान सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लामो बिदाकै बीच अध्यादेश ल्याउन सक्ने चर्चा सिंहदरबारलगायत कर्मचारी वृत्तमा चलेको थियो। तर त्यसबेला अध्यादेश आएन र केही समयपछि चर्चा सेलायो।
अहिले तिहार नजिकिँदै गर्दा उस्तै चर्चा पुनः सुरु भएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार पटक पटक अध्यादेश आउने हल्ला चल्ने तर त्यसबारे आधिकारिक जानकारी नआउने अवस्थाले सेवा सर्त र भविष्यको योजनाबारे अन्योल बढाएको छ।
यसैबीच, अध्यादेशको चर्चालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा मुख्यतः दुई थरी धारणा देखिएका छन्। एकथरी कर्मचारीले सरकारले निजामती सेवाको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहेको हो भने लामो समयसम्म हल्ला र अन्योल कायम राख्नुभन्दा सिधै अध्यादेश ल्याएर निर्णय गरिसक्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले समयमै निर्णय गरेको भए कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी अन्योल हटिसक्ने र त्यसअनुसार सरकारी कामकारबाहीले समेत गति लिइसक्ने थियो।
अर्काथरी कर्मचारीले भने अध्यादेशको चर्चा पटक पटक उठ्ने र फेरि सेलाउने क्रमलाई फरक ढंगले हेरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीहरू अनिश्चितता र त्रासकै बीच आफैँ सेवाबाट बाहिरिऊन् भन्ने उद्देश्यले बेलाबेलामा यस्तो चर्चा चलाउने र पुनः सेलाउने गरिएको हुन सक्छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार कुन दिन अवकाशमा जानुपर्ने हो भन्ने अनिश्चितताले विशेष गरी उच्च तहका कर्मचारीको मनोबल र काम गर्ने उत्साहमा असर पारिरहेको छ। कतिबेला सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने हो भन्ने चिन्ताका बीच कतिपय कर्मचारीमा नयाँ काम अघि बढाउने र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने जाँगरसमेत घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रस्तावित ‘३०-५५’ व्यवस्थाबाट उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारी बढी प्रभावित हुने भएकाले सचिवहरू नै अन्योलमा रहँदा त्यसको प्रभाव मातहतका सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायत तल्लो तहका कर्मचारीसम्म पुगेको बताइन्छ। नेतृत्व तहकै सेवा निरन्तरताबारे अनिश्चितता रहँदा मातहतका कर्मचारीमा समेत काम गर्ने उत्साह घट्ने र त्यसले सरकारी निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पारिरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
यसैबीच, निजामती सेवाबाट कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम पनि चर्चाको विषय बनेको छ। प्रशासन डटकमले असोज १९ गते प्रकाशित गरेको समाचारमा ६१४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार २०८३ साउन १ देखि कात्तिक १० गतेसम्म ४६४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
उक्त अवधिमा विशिष्ट श्रेणीका ४, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका ३३, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका ७२ र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका ९८ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। त्यसैगरी राजपत्र अनङ्कित तहका १३७ र श्रेणीविहीन १२० कर्मचारीले राजीनामा दिएथिए भने पछिल्लो अवधिमा मात्रै विशिष्ट श्रेणीदेखि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका २०७ कर्मचारीले सेवा छाडेका छन्।
उच्च प्रशासनिक तहका कतिपय अधिकारीले राजीनामा दिइसकेको र अन्य केहीले राजीनामा पत्र तयार गरेर राखेको चर्चासमेत कर्मचारी वृत्तमा छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि सेवामा रहने तथा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।
यही संक्रमणकालीन व्यवस्थाका कारण अध्यादेशको चर्चा उच्च प्रशासनिक तहमा विशेष चासोको विषय बनेको हो। प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल लागू भए निश्चित उमेर वा सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी एकै पटक अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
प्रशासन डटकमले असोज १९ गते प्रकाशित गरेको समाचारमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिने संसदीय प्रक्रिया, अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र ‘३०-५५’ प्रावधानसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नबारे विस्तृत चर्चा गरेको थियो।
उक्त समाचारअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक असोज १५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ गते विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्।
निजामती प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता र कर्मचारीको विद्यमान सेवा सर्त परिवर्तन गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी प्रश्नबीच अहिलेको बहस केन्द्रित छ। अध्यादेशमार्फत तत्काल व्यवस्था लागू गर्ने कि संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
मन्त्रीले नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै ऐन आउने बताएको पृष्ठभूमिमा उच्च सरकारी स्रोतबाट अध्यादेशको सम्भावना औँल्याइनु र सरोकारवाला मन्त्रालयकै सचिवहरू अनभिज्ञ देखिनुले अहिलेको चर्चालाई थप पेचिलो बनाएको छ। अर्कोतर्फ, पटक पटक उठ्ने र सेलाउने अध्यादेशको चर्चाले कर्मचारीको मनोबल तथा सरकारी कामकारबाहीमा असर परिरहेको गुनासोसमेत बढेको छ।
यसअघि पनि अध्यादेश आउने चर्चा भएर सेलाएको अवस्थामा पछिल्लो चर्चा औपचारिक निर्णयमा परिणत हुन्छ वा फेरि चर्चामै सीमित रहन्छ भन्ने विषय भने स्पष्ट भइसकेको छैन।
