११ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्न सर्वदलीय संसदीय संयन्त्र बनाउने दलहरूको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकमा आइपरेको पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न संसद्मा रहेका र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले साझा संकल्प र एकता प्रदर्शन गरेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलहरूले विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धारमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि संसदीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा उभिने विगतको परम्परालाई कायम राख्दै वर्तमान संकट समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

उनकाअनुसार बैठकमा सरकारको तर्फबाट भइरहेको खोज, उद्धार र राहतका प्रारम्भिक कार्यबारे जानकारी गराइएको थियो भने दलहरूले प्राप्त गरेका सूचनाहरू सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

उनले भने, ‘अहिलेको मुख्य प्राथमिकता खोज, उद्धार र तत्काल राहत नै हो । तर पुनर्निर्माणको काम वर्षौँसम्म चल्ने र यसमा खर्बौँको क्षति हुने देखिएकाले लगातार अनुगमन गर्न, सरकारलाई सुझाव दिन र दलहरूलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्न संसदीय संयन्त्र आवश्यक छ ।’

उक्त संयन्त्रमा संसद्मा नभएका दलहरूलाई पनि समेटिने उनले जानकारी दिए । बैठकले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्मार्फत एक विशेष समिति वा संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । सभापति थापाले विगतका विपद्हरूमा (जस्तै जाजरकोट भूकम्प) केही समयपछि प्राथमिकताहरू फेरिने र पीडितहरू अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यस पटक त्यसको पुनरावृत्ति हुन नदिने बताए । 

0 Comments