१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहत संकलनका नाममा हुने दुरुपयोग रोक्न म्याग्दीमा कडाइ

अ+ अ-

म्याग्दी । भोटेकोशी बाढीपीडितको सहयोगका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको खाताबाहेक म्याग्दीमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा राहत संकलन गर्न नदिइने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार बसेको राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय तथा सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको बैठकले सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक खाता नम्बर र क्युआर कोडमार्फत मात्र आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलराज आचार्यले व्यक्तिगत तथा संस्थागत खाताको नम्बर वा क्युआर कोड सार्वजनिक गरी राहत संकलन नगर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । उनले संकलित रकम सिधै सरकारको खातामा जम्मा गर्न आग्रह गरे ।

बैठकले जिल्लामा प्राप्त हुनसक्ने राहत सामग्रीको विवरण तयार पार्ने र तत्काल राहत सामग्री संकलन नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । राहतलाई व्यवस्थित बनाउन तथा दुरुपयोग रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको सहायक प्रजिअ आचार्यले बताए ।

यसैबीच, रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परी म्याग्दीका दुई जना बेपत्ता भएका छन् भने तीन जना सम्पर्कमा आएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार मालिका गाउँपालिका–४ ओखरबोटका २५ वर्षीय भूपेन्द्र रेग्मी र धवलागिरि गाउँपालिका–२ खोरियाका २३ वर्षीय प्रविण पुर्जा सम्पर्कविहीन छन् ।

त्यस्तै, मंगला गाउँपालिका–५ किर्चौरका तीर्थविक, धवलागिरि गाउँपालिका–२ खोरियाका टीकाबहादुर र प्रदीप पुर्जा सम्पर्कमा आएका प्रशासनले जनाएको छ ।

 सहायक प्रजिअ आचार्यका अनुसार उनीहरू रसुवाको त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्दै आएका थिए । बाढी आएपछि उनीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ भागेका थिए ।

धादिङको गल्छीमा काम गर्दै आएका तीर्थ विकले बाढी आएपछि भागेर ज्यान जोगाएको र चार दिनपछि परिवारसँग सम्पर्कमा आएको बताए । उनले भने, “बाढी आएको सूचना पाउने बित्तिकै भागेर ज्यान जोगाएँ । चार दिन पैदल यात्रा गरेर गल्छी आएपछि बल्ल परिवारसँग सम्पर्क गर्न पाएँ ।” 

0 Comments