काठमाडौँ । भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको क्षतिपछि नेपालको पर्यटनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले जोड दिएको छ।
समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले विपद्पछि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले प्रभावित पर्यटकको खोज तथा उद्धारसँगै नेपालको पर्यटन अवस्थाबारे सकारात्मक र तथ्यमा आधारित सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतलाई सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाइरहेको बताए। उनका अनुसार उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन हेलिकोप्टर परिचालनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याइएको छ। भोटेकोशी क्षेत्रबाहेक दैनिक पाँचवटा उडान सार्वजनिक सेवाका रूपमा नि:शुल्क सञ्चालन भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
मन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्र मानवीय संवेदना र सहानुभूतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले विपद्बाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको प्रभावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। प्रभावित पर्यटन श्रमिकको सहयोगका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने काम अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर रसुवालाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्नुपर्ने बताए। हिमाललाई विश्वकै साझा जलवायु सम्पदाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपद्बाट भएको क्षति र जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउनुपर्ने उनले बताए।
समिति सदस्य अनुष्का श्रेष्ठले विपद्को समयमा सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन इन्फोग्राफिक्स तथा डिजिटल माध्यमको तीव्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्। नेतृत्व तथा महत्वपूर्ण पद रिक्त हुँदा निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक पदमा तत्काल पदपूर्ति गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
समिति सदस्य जगदीश खरेलले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकसम्म राज्यको पहुँच तत्काल विस्तार गर्नुपर्ने बताए। रसुवामा हराइरहेका विदेशी पर्यटकका परिवार तथा आफन्तलाई नेपाल आउन सहज बनाउन भिसा प्रक्रिया सरल बनाउने र होटेलमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। पर्यटन पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने तथा विपद्मा ज्यान गुमाएका विदेशी पर्यटकको स्मृतिमा रसुवामा स्मारक निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
समिति सदस्य प्रेमकुमार हमालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई पर्यटन नीतिको प्राथमिक विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखे। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायुजन्य जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै क्षति तथा नोक्सानीको विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
सन्दीप रानाले भने तत्कालको प्राथमिकता खोज तथा उद्धारलाई बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विदेशी पर्यटकका परिवारलाई आवश्यक सूचना र समन्वय उपलब्ध गराउन छुट्टै सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने तथा हराइरहेका आफन्तबारे जानकारी नपाएका परिवारको त्रास घटाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
समिति सदस्य धनन्जय रेग्मीले पर्यटक पठाउने व्यवसायीबाट नेपाल पर्यटन बोर्डमा पर्यटकको यथार्थ विवरण पर्याप्त रूपमा नआएकाले विपद्मा हराइरहेका विदेशी पर्यटकको वास्तविक संख्याबारे अन्योल रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्वभर बढिरहेको अवस्थामा कुनै पनि मुलुकमा जुनसुकै समयमा विपद् आउन सक्ने भएकाले पूर्वतयारी र सुरक्षा सुनिश्चित गरेर नेपाल सुरक्षित गन्तव्य रहेको विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य सहदेव धामलाले विपद्ले पर्यटन व्यवसायसँगै ठूलो संख्यामा पर्यटन श्रमिकलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा र बीमाको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। पर्यटकसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापनमा ‘ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (टिम्स) को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि उनले जोड दिए।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले भोटेकोशी बाढीपछि पर्यटक तथा यात्रुको खोजी, उद्धार र अवस्थाबारे नियमित रूपमा सूचना संकलन तथा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिए। सम्बन्धित सरकारी निकाय, पर्यटन व्यवसायी र सुरक्षा संयन्त्रसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा रहेका पर्यटकको अवस्थाबारे विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले संकटका बेला बोर्डले विभिन्न निकायसँग संयुक्त रूपमा सूचना प्रवाह गरिरहेको बताए। पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउन ‘कलिङ नेपाल’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आवश्यकता अनुसार हवाई भाडा र होटेल सेवामा छुट वा नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारिएको उनले जानकारी दिए।
होटेल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले वर्तमान अवस्थालाई असाधारण संकटका रूपमा उल्लेख गर्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमार्फत नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। ‘नेपाल खुला छ’ भन्ने सन्देशसहितको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारसँग सहकार्य गरी पर्यटन गतिविधि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले बताए।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर पाण्डेले भारतीय नागरिकसहित करिब ९९५ विदेशी पर्यटक प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेको जानकारी दिए। पर्यटन पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत खोज तथा उद्धार र पुनर्स्थापनाका गतिविधिसँगै नेपाल पर्यटकका लागि तयार रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताए।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष भरतजंग पाण्डेले राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी निर्णयमा मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको विश्वास पुनः कायम गर्न असहज अवस्था रहँदासम्म नेपाल आउने पर्यटकका लागि नि:शुल्क भिसा, होटेलमा विशेष छुट र सहज आवागमनको व्यवस्था गर्न सरकारले विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले अहिलेको पहिलो दायित्व खोज तथा उद्धार रहेको बताए। संघको विशेष टोली विपद्को पहिलो दिनदेखि प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित भएको उल्लेख गर्दै उनले संघसँग उद्धारसम्बन्धी दक्षता भएका करिब १२ हजार ६ सय जनशक्ति रहेको र सरकारी निर्देशन प्राप्त भए तत्काल परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिए। उद्धारका लागि हेलिकोप्टरहरू तयारी अवस्थामा रहेकाले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
एक्सपिडिसन अपरेटर एसोसिएसन नेपालका महासचिव ऋषि भण्डारीले पर्यटन श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। तातोपानी तथा केरुङ नाकाबाट हुने आवागमन र त्यससँग जोडिएको कूटनीतिक समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। विपद्मा मृत्यु भएका विदेशी नागरिकको कानुनी पहिचान तथा मृत्यु प्रमाणपत्रलगायत प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
समितिको छलफलमा तत्काल खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापना, प्रभावित श्रमिकको संरक्षण, पर्यटकसम्बन्धी एकीकृत सूचना व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको सुरक्षा तथा पहुँचबारे विश्वसनीय सन्देश प्रवाहलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत भएका छन्।
