काठमाडौँ । सुशासन भनेको ग्यास नै नपाउनु हो ? आधारभूत कुरा पाएन भने के को सुशासन ? होटेलहरूमा बन्द छैन, मान्छेको खाने कोठामा मात्रै किन बन्द ?

काठमाडौं उपत्यकाको बिहानी अचेल चियाको डगमगाउँदो बास्ना वा तातो दूधको उम्लाइबाट शुरु हुँदैन । यो शुरु हुन्छ सडक पेटीमा फलामे साङ्लोले बाँधिएर लामबद्ध बनाइएका रित्ता राता सिलिन्डरहरूको स्तब्ध मौनताबाट । भदौको घामले उपत्यकाको धुलोलाई तताउँदै गर्दा सहरका गल्ली र डिपो अगाडि अनौठो, निर्मम र विरक्त लाग्दो दृश्य देखिन्छ । मानिसहरू आफ्ना कामधन्दा, रोजगारी, कार्यालय र पढाइ छाडेर धातुको गह्रौँ सिलिण्डर घिसार्दै सडकमा उभिएका छन् । सिलिन्डरहरू चोरी हुने डरले बिजुलीका पोल, डिपोका गेट र फलामे रेलिङहरूमा बाक्लो साङ्लो र ताल्चा लगाएर बाँधिएका छन् । त्यो साङ्लो केवल ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा कवच मात्र होइन, एक्काइसौँ शताब्दीको संघीय राजधानीमा बाँधिएको नागरिक स्वाभिमान र तिनका निभेका सपनाहरूको एउटा मौन प्रतीक बनेको छ ।

भदौको १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको भयानक उर्लाइ र पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर लगायत दर्जनौँ स्थानमा खसेका भीषण पहिरोले देशको मुटु मानिने काठमाडौँको आपूर्ति शृङ्खला क्षतविक्षत पारिदियो । तर बाटो भत्किनु त एउटा बाह्य कारण मात्र थियो । भित्री यथार्थ भने त्योभन्दा निकै सडेको, कालो र निर्मम छ । बाटो बन्द हुनु पूर्व नै उपत्यकामा ग्यासको लुकामारी शुरु भइसकेको थियो । जब राजमार्गमा पहिरो खस्यो, बजारका बिचौलिया, नाफाखोर व्यापारी र अदृश्य सिन्डिकेटधारीहरूका लागि यो एउटा स्वर्णिम ‘अवसर’ बन्न पुग्यो । अभावलाई कृत्रिम रूपमा चर्काएर कालोबजारीको बजार सजाउनेहरूका कारण आज उपत्यकाका हजारौँ नागरिकहरू भोकै बस्न विवश छन् ।

ग्यास डिपो अगाडि उभिएका अनुहारहरूमा थकान छ, आँखामा अनिश्चितताको कालो बादल छ, र ओठहरूमा राज्यसत्ताप्रतिको गहिरो अविश्वास पोखिएको छ । त्यहाँ उभिएका कोही पनि विलासिताका लागि आएका होइनन्, तिनीहरू केवल दुई छाक भात पकाएर आफ्ना लालाबाला, वृद्ध आमाबुवा वा आफ्नै कमजोर पेट भर्नका लागि आवश्यक नीलो आगोको खोजीमा छन् । तर त्यो नीलो आगो आज काठमाडौँको आकाशमा उडेको धुँवा जस्तै अलप भएको छ । सडकमा उभिएका नागरिकहरू भनिरहेका छन् । यो संकट केवल प्राकृतिक विपत्तिको उपज होइन, यो त राज्यको निरीहता, निरीक्षणहीन बजार र नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम बिन्दु हो ।

ताहाचलबाट जनक कोईराला: डेढ महिनाको भोको प्रतीक्षा र पीडा
ताहाचलको ग्यास डिपो अगाडि उभिएका जनक कोइरालाको अनुहारमा एउटा गम्भीर, गहिरो र थकित भाव झल्किन्छ । उनी त्यहाँ आधा घण्टादेखि लामबद्ध छन्, तर उनको हातमा आज ग्यास पर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

‘आज ग्यास पाइन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी कुनै भ्रम नराखी भन्छन्, ‘आज पाइँदैन, अब यो २०–२२ गतेतिर पाउला । आज सिलिण्डर बुझाउने मात्रै हो ।’

हप्तौँको पर्खाइपछि आज उनले आफ्नो स्वामित्वको रित्तो सिलिण्डर डिपोको जिम्मा लगाउन पाउनेछन् र त्यसको बदलामा एउटा सानो टोकन प्राप्त गर्नेछन् । त्यो टोकनमा लेखिएको मितिअनुसार उनले अझै १५ देखि २२ दिनसम्म चिसो चुलो हेरेर बस्नुपर्नेछ ।

जनक कोइरालाको यो पीडा आज वा हिजोको मात्र होइन । उनी बताउँछन् कि उनले आफ्नै घरमा खाना पकाउने ग्यास नपाएको आज १ देखि डेढ महिना बितिसक्यो ।

विगतका दिनहरू सम्झँदै उनी भन्छन्–‘पहिला त सजिलै पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ सजिलो छैन । उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नलाई ग्यास लुकाइरहेका छन् ।’

कोइरालाको यो भनाइले काठमाडौँको भित्री बजारमा चलिरहेको विकृत कालोबजारीको पर्दाफास गर्छ । जब बजारमा वास्तविक अभाव सिर्जना हुन्छ, तब बिचौलियाहरूले त्यसलाई दोब्बर-तेब्बर नाफा कमाउने औजार बनाउँछन् । तर यति ठूलो सास्ती खेप्दा पनि जनक कोइरालाभित्र एउटा अनौठो संयम र नेपाली समाजको परम्परागत सहिष्णुता देखिन्छ । जब उनलाई सरकारको भूमिका र दुःखबारे सोध्यौँ, तब उनी निकै संवेदनशील र दार्शनिक ढंगले जवाफ दिन्छन्- ‘सरकारले अब यो नयाँ सरकारलाई खुट्टा टेक्न नदिएर खुट्टा तानेको भएर यो दुःख पाएको मात्रै हो । यो सबै सहज हुन्छ । अहिले बाटो पनि अलिकति बिग्रेको हुनाले अलि असहज भराइछ ।’ अनि थप्छन्, ‘दुःख त मान्छे जन्मेपछि दुःख त जसलाई पनि हुन्छ नि, सुख त कसलाई हुन्छ र ?’

मानिस जन्मिएपछि दुःख पाउनु स्वाभाविक हो भन्ने उनको यो वाक्यले नेपाली नागरिकको अगाध धैर्यता मात्र देखाउँदैन, राज्यको निरन्तरको धोकाधडीपछि जन्मिएको एउटा लाचार आत्मसमर्पणलाई पनि अभिव्यक्त गर्दछ । के नागरिक केवल दुःख पाउनकै लागि जन्मिएका हुन् ? राज्यको दायित्व कहाँ गयो ?

बाढी, पहिरो र कृष्णभीरको यथार्थ: आपूर्ति अवरोध कि मौकापरस्त नाफाखोरी ?-केशव तिमल्सिना
काठमाडौँ उपत्यकाको ग्यास संकटलाई बुझ्न भौगोलिक र पूर्वाधारगत यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । नेपाल आयल निगम र व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार भारतको बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट आउने एलपीजी बुलेटहरू धादिङको नौबिसे हुँदै उपत्यका भित्रिनुपर्छ । तर यस वर्षको मनसुन अन्त्यतिर आएको असामान्य वर्षाले त्रिशूली कोरिडोरलाई तहसनहस पार्‍यो । कृष्णभीर, जोगिमाराको सडक अवरुद्ध र भोटेकोशी बाढीले झनै असहज बनाइदियो । उद्धारकर्मीहरू मानिसहरूको ज्यान बचाउन र सडकको ट्रयाक खोल्न रातदिन खटिए । यो यथार्थलाई उपभोक्ता केशव तिमल्सिना पनि स्वीकार गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘लाइनमा बसेको त दिन हैन, अहिले भर्खर आएको १ घण्टा जति भयो । टोकन लिएर राखेपछि १ महिना छिट्टैमा पाइन्छ भन्ने सुनेर टोकन लिन आएको हो । सहजीकरण गर्नलाई त सरकारलाई अहिले ग्यासको भन्दा पनि बाढी पहिरोको चपेटामा परेर त्यतातिर ध्यान दिने अवस्था परेको छ । त्यहाँ मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने मेन कारण हो र कृष्णभीरको पहिरोले गर्दा अभाव खड्किएको हो ।’

नागरिकहरू देशको प्राकृतिक संकटप्रति बेखबर छैनन्, उनीहरू विपत्तिमा परेका सहयात्रीहरूप्रति उत्तिकै संवेदनशील छन् भन्नेकुरा तिमिल्सिनाको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ ।
तर समस्या त्यतिबेला शुरु हुन्छ, जब प्राकृतिक विपत्तिको आडमा सूचनाको भ्रष्टीकरण गरिन्छ ।

तिमल्सिना प्रश्न उठाउँछन्–‘अब सरकारले जतिसक्दो छिटो स्पष्ट पार्नुपर्छ । दिनको ७–८ हजार ग्यास आइराखेको छ भनेर फेसबुक र सोसल मिडियाहरूमा न्युज आइरहेको छ । तर अब त्यो यथार्थ न्युज हो कि होइन भन्नेकुरा कसरी जान्ने ? सरकारले स्पष्टीकरण दियो भने सजिलो हुन्थ्यो होला ।’

यदि साँच्चिकै दैनिक हजारौँ सिलिण्डर उपत्यका भित्रिरहेका छन् भने ती सिलिन्डरहरू कसको भण्डारमा पुगिरहेका छन् ? किन सर्वसाधारणले टोकन लिएर पनि एक महिना कुर्नुपरेको छ ? के त्यो ग्यास हावामा बिलाएको हो ? सरकारी निकायहरूको मौनताले जनताको शंकालाई थप मलजल गरिरहेको छ ।

उपभोक्ता तिमल्सिना केवल गुनासो मात्र गर्दैनन्, उनी राज्य सञ्चालकहरूका लागि एउटा अत्यन्तै आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधानको खाका पनि प्रस्तुत गर्दछन् । नेपालमा लामो समयदेखि अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ वितरणको अभियान चलाइएको छ । तर त्यो परिचयपत्र नागरिकको पर्समा थन्किएर बस्ने प्लास्टिकको कार्ड मात्र बनेको छ, दैनिक जनजीवन र सेवा प्रवाहमा त्यसको उपयोग शून्यप्राय: छ ।

तिमल्सिना जोड दिएर भन्छन्, ‘सरकारले यो ग्यासहरू सबै थोक अब राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएको थियो, त्यसबाट इन्ट्री गरेर दिने हो भने मान्छे सायद यसरी भीड पनि गर्ने थिएन होला । त्यो गर्दियो भने अझ सुविधा हुन्थ्यो । कसको घरमा छैन उसले लान्छ । जसको घरमा ५ वटा राखेर बसेको छ, उसलाई त दिनु परेन नि त, उसको घरमा सकिन लाग्यो भने १ महिना पछाडि आउँछ । तर कसैले त ५ वटा राखेर बस्या पनि हुन सक्छ, त्यो अवस्था पनि होइन भन्न सकिँदैन ।’

यो सुझाव आजको डिजिटल युगमा अत्यधिक प्रभावकारी छ । जबसम्म ग्यास वितरण प्रणाली व्यक्ति वा परिवारको डिजिटल परिचयसँग जोडिँदैन, तबसम्म सीमित शक्ति सम्पन्न, धनी र पहुँचवालाहरूले आफ्ना भण्डारमा दर्जनौँ सिलिण्डर थुपारिरहनेछन् भने डेरामा बस्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने वा विपन्न नागरिकहरू एउटै सिलिन्डरका लागि महिनौँ लामबद्ध भइरहनेछन् । त्यसका साथै तिमल्सिनाले बाढी पहिरोको चपेटामा परेका नागरिकहरूलाई दोहोरो मार परेको उल्लेख गर्दै प्यान बिलमार्फत कर तिर्ने उपभोक्तालाई सरकारले राहत दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । नागरिकले राज्यलाई संकटमा साथ दिने तर राज्यले संकटको बेला नागरिकलाई कालोबजारीको मुखमा धकेल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्छ ।

कीर्तिपुरको भाजंगलबाट कमल जोशी: लोकसेवाका विद्यार्थी र भोकको चित्कार-कमल जोशी
काठमाडौँ उपत्यकाको अर्को छेउ, ऐतिहासिक सहर कीर्तिपुरको भाजंगलबाट आएका युवा कमल जोशीको आक्रोश सुन्दा जोसुकै संवेदनशील मानिसको आँखा रसाउँछ । जोशीको आवाजमा काठमाडौंमा संघर्ष गरिरहेका लाखौँ डेरावाल विद्यार्थी, युवा र श्रमिकहरूको सामूहिक रोदन र आक्रोश प्रतिध्वनित हुन्छ ।

उनी भन्छन्–‘कीर्तिपुरमा त छोड्नुस्, काठमाडौं नेपाल कहाँ छ ? पूरै पश्चिम–पूर्व कुनै ठाउँ पनि छैन जस्तो लाग्यो । सबै साथीहरू फोन गर्छन्, ग्यास पाइरहेको छैन भन्छन् । मेरो त ग्यास सकिएको १०–१५ दिनै भइसक्यो । अर्को साथीबाट मागेर जुगाड गरेर बसिरहेको थिएँ । आफ्नो सिलिण्डर सकिएपछि अब त ल्याउनै पर्‍यो भनेर आएको हो ।‘

उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीको भोको पेट मार्मिक पक्ष हो । काठमाडौं देशैभरिका विपन्न गाउँबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न र लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर देशको सेवा गर्ने सपना बोकेर आएका गरिबका छोराछोरीहरूको आश्रय स्थल हो । ती विद्यार्थीसँग कुनै अतिरिक्त बचत हुँदैन । गाउँबाट आमाबुवाले ऋणपान गरेर महिनाको ठिक्क भाडा र दाल–चामलको पैसा पठाएका हुन्छन् ।

जोशी भन्छन्, ‘धेरै साथीहरू छन् के यस्तो पीडामा, स्टुडेन्टहरू हुन्छ, लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरू हुन्छ । बिहान बेलुका खान पाएनौँ भन्छन् । उनीहरूसँग अब एक्स्ट्रा त्यो इण्डक्सन कुकर किनौँ भने पैसा पनि छैन । घरबाट ठ्याक्कै खर्च मिल्ने गरी दिन्छन् । अनि यता ग्यास भन्नलाई ग्यास पाइँदैन । के गर्‍या हो खै ।’

एउटा विद्यार्थी जो भोलिको देश हाँक्ने सपना देख्दै राति २ बजेसम्म टुकी वा बत्तीको उज्यालोमा किताब घोकिरहेको हुन्छ, ऊ बिहान उठेर दुई मुठी भात पकाउन नपाएर दिनभरि खाली पेट लोकसेवाको कक्षा धाउन बाध्य हुन्छ । के यो देशका नीति निर्माताहरूले ती भोका विद्यार्थीको पेटको आवाज सुन्न सक्छन् ? बजारमा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ पर्ने इण्डक्सन चुलो किन्न नसकेर भोकै सुत्ने विद्यार्थीको पीडाले सुशासनको ढोल पिट्ने शासकहरूलाई गिज्याइरहेको छ ।

‘मरेकालाई खोजिरहेका छन्, जिउँदालाई मारिरहेका छन्’: सुशासनको विद्रूप यथार्थ
जोशीको आक्रोश त्यतिमा मात्र रोकिँदैन । उनी वर्तमान राज्यसत्ता, राजनीतिक दलहरू र शासन प्रणालीको मुटुमै प्रहार गर्ने गरी प्रश्न गर्छन् । उनी भन्छन्, –‘जेन–जी आन्दोलन पछि त सुशासन आउँछ भनेर कुरा गरिरहेका थिए । अब यहाँ के हुन्छ, अहिलेका नयाँहरूले पनि के गरिरहेका हुन् रु ग्यासको अभाव साँच्चिकै हो कि कृत्रिम अभाव गराएको हो कि ग्यास नै नआएको हो रु त्यो त राम्रोसँग निरीक्षण गर्नुपर्थ्यो नि त अहिलेको सरकारले पनि । निरीक्षण नै छैन ।’

त्यसपछि उनी एउटा यस्तो वाक्य बोल्छन्, जसले नेपाली राज्यको प्राथमिकताको चरम असन्तुलनलाई उदांगो पारिदिन्छ ।

‘के भन्छ त्यो मरेकालाई खोजिरहेका छन्, जिउँदोलाई मारिरहेका छन् के, सत्य कुरा यो हो नि त । जिउँदो मान्छेलाई मारिरहेका छन् तिनीहरूले देख्या छैन । अनि मरेको मान्छेलाई कहाँ छन् लास भनेर खोजिरहेका छन् । मरेको मान्छेलाई किन खोज्नुपर्‍यो रु मरेको मान्छे छोडिदिनु न बरु, जिउँदो मान्छेको पो राम्रोसँग गर्ने हो त यार, यस्तो गरिरहेका छन् ।’

जोशीको यो भनाइ भावनात्मक रूपमा जतिसुकै कठोर सुनिए पनि यसले विपत्तिमा राहत र दैनिक आधारभूत बाँच्ने अधिकारबीच राज्यले गरेको चरम असन्तुलनलाई व्यंग्य गर्दछ । विपत्तिमा परेका लासहरूको खोजी जति जरुरी छ, शहरमा जिउँदै तड्पिएका करोडौँ नागरिकलाई भोकभोकै मर्नबाट बचाउनु पनि उत्तिकै अनिवार्य दायित्व हो ।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘यो हेर्नु त यत्रो लाइन, बिहानदेखि अहिलेसम्म खाना खाएन के हामीले । १२ नै बज्न थाल्यो, ग्यासको दौडधुपमा खाना खाएन । यस्तो हालत छ । अब भन्नेकुरा गर्छन् के एउटा नारा, सुशासन रे, सुशासन भनेको ग्यास नै नपाउने ? आधारभूत कुरा नै नपाएपछि के को सुशासन हुन्छ ? पहिलो वर्ष सुशासनको वर्ष भनेर भनेका थिए नि त तिनीहरूले । त्यो सुशासनको वर्ष पूरा गर्नलाई त पहिला त ग्यास हुनुपर्‍यो । गाँस, बास, कपास छैन भनेपछि के को सुशासन हुने हो ?’

जोशीको यो प्रश्नले कुनैपनि राजनीतिक दर्शन वा चुनावी घोषणापत्रभन्दा माथि उठेर नागरिकको पेटको यथार्थलाई स्थापित गर्दछ ।

पहुँचवालाको बलिरहने आगो र सर्वसाधारणको रित्तो सिलिण्डर: वर्गीय विभेदको नग्न रूप
काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको यो ग्यास संकट केवल आपूर्ति अभावको कथा मात्र होइन, यो गहिरो वर्गीय विभेदको नग्न प्रदर्शन पनि हो । जोशीले उठाएको एउटा अकाट्य प्रमाण छ, जसको जवाफ न त आयल निगमसँग छ, न त वाणिज्य विभागसँग ।

उनी भन्छन्, ‘होटेलहरू चलिरहेका छन्, व्यवसायहरू चलिरहेका छन् । खानलाई मात्र ग्यास छैन भनेपछि कस्तो हो यो समस्या बुझ्नु त अब, होटेलहरूमा त एउटा ठाउँमा पनि बन्द छैन अहिलेसम्म । ग्यास आएको छैन भनेर कुनै होटेल बन्द भएको छ र ? होटेल बन्द छैन नि, अनि मान्छेको खाने कोठामा, डेरामा मात्रै ग्यास बन्द छ भनेपछि यो त अभावै त नभनौँ होला ।’

हो, सहरका तारे होटेलहरू, सहरका महंगा क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूमा आगो २४ सै घण्टा दनदनी बलिरहेको छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका नीलो र राता सिलिन्डरहरूको कुनै अभाव छैन । अभाव छ त केवल डेरा गरी बस्ने कमल जोशी जस्ता विद्यार्थी, जनक कोइराला जस्ता सामान्य कर्मचारी र केशव तिमल्सिना जस्ता साधारण नागरिकको भान्सामा ।

जोशी थप्छन्, ‘ग्यासहरू छ, तर भनसुनको आधारमा छ । जो सर्वसाधारण सामान्य व्यक्ति छ काठमाडौंमा, आफ्नो काम मात्रै गरिरहेको छ भने त्यो मान्छेले ग्यास पाउँदैन । जो मान्छेले यहाँ ‘मेरो पनि मान्छे छ है’ भनेर तडकभडक गर्न सक्यो त्यसले पाउँछ । सामान्य मान्छेले ‘मलाई ग्यास चाहिएको छ, म पच्चीस सय वा दुई हजार तिर्न तयार छु’ भन्दा पनि ग्यास पाइरहेको छैन । यो सत्य कुरा हो ।’

जब संकट आउँछ, तब त्यसको पहिलो मार समाजको पिँधमा रहेका आवाजविहीन नागरिकमाथि पर्छ । पहुँचवालाहरूले आफ्ना मन्त्री, सचिव, राजनीतिक नेता वा डिपो सञ्चालकसँगको एउटै फोन कलको भरमा घरको आँगनमै ग्यासका सिलिन्डर झार्छन् । तर शक्ति र पहुँच नभएका निरीह नागरिकहरू भने बिहान ४ बजेदेखि सडक पेटीमा लाइन लागेर एउटा रद्दी कागजको टोकनका लागि गुहार मागिरहेका हुन्छन् । यो विभेदले नागरिकको मनमा राज्य र व्यवस्थाप्रति गहिरो आक्रोशको बारुद भरिरहेको छ ।

त्यो अन्धकार लाम र ८४ सालको राजनीतिमाथि जनप्रश्न–उपभोक्ता
काठमाडौँको अर्को डिपो, जहाँ विगतमा सुगन्ध श्रेष्ठमार्फत नियमित ग्यास वितरण हुन्थ्यो, त्यहाँ अहिले ग्यास पाइन छोडेको छ । जुन पसल वा डिपोमा वर्षौँदेखि उपभोक्ताले ग्यास पाइरहेका थिए, संकटको घडीमा त्यहीँबाट ग्यास गायब हुनुले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

उनी भन्छन्, ‘आशा त आशा छ, अलि टाइम पुगेपछि थाहा होला । तर हामी सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ । यस्तो अब होइन, जनताहरू गरिब छन्, कोही भोकभोकै दिन बिताइरहेका छन् । खाना नपाएर होटेल रेस्टुरेन्टमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

उनले बोलेको अर्को मर्मभेदी वाक्यले नेपालको समसामयिक राजनीतिक बहसमाथि गतिलो झापड हान्छ ।

उनी भन्छन्, ‘८३ साल भइसक्यो, नयाँ सरकारले अलिकति भए पनि ग्यासतिर ध्यान आकर्षण गरोस्, यति नै भन्न चाहन्छु ।’
आजका राजनीतिक दलहरू र नयाँ उदाएका शक्तिहरू सबैको ध्यान २०८४ सालको स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनको अंकगणितमा केन्द्रित छ । नेताहरू भाषण गर्छन्, ‘८४ मा हामी यति सिट जित्छौँ, ८४ मा देश कायापलट गर्छौँ ।’ तर २०८४ सालको चुनाव कुर्न नागरिक आज २०८३ सालमै जिउँदो रहनुपर्दैन र रु आजको भोक मेटाउन नसक्ने, आजको चिसो चुलोमा आगो बाल्न नसक्ने राज्यले २०८४ सालको समृद्धिको सपना बाँड्नु कतिसम्मको उपहास हो रु जनताको माग ठूलो छैन–उनीहरूलाई चन्द्रमामा पुग्ने रकेट चाहिएको छैन, उनीहरूलाई त केवल साँझ घर फर्केर दुई गाँस पकाउने एउटा सिलिण्डर ग्यास चाहिएको छ ।

भान्साको ज्वाला, जनताको धैर्य र राज्यको अन्तिम परीक्षा
नेपाली जनताको धैर्यता विश्वमै अद्वितीय मानिन्छ । नाकाबन्दीका ६ महिना दाउरा बालेर काटेका, भूकम्पको भग्नावशेषमा त्रिपालमुनि बर्सौँ बिताएका, र कोरोना महामारीमा सयौँ माइल हिँडेर गाउँ पुगेका नागरिकहरू आज आफ्नै देशको राजधानीमा एउटा ग्यास सिलिन्डरका लागि भिख मागेजस्तो अवस्थामा उभिन बाध्य छन् । तर धैर्यताको पनि एउटा सीमा हुन्छ

जोशीले चेतावनी दिँदै भनेका छन्– ‘यस्तै अवस्था चलिराख्यो भने त कति बस्लान् जनताहरू पनि ? १ महिना चुप लाग्छन्, २ महिना चुप लाग्छन् । यसै हो भने त २ महिनाभन्दा बढी त सहन सक्दैनन् । अहिले यो दशैँ–तिहारको माहोल छ । सक्छ भने कृत्रिम अभाव गराउने डिलरहरूलाई कडा कारबाही गर, जनताको रिस उठ्यो भने डिलरमै आगो लगाइदिन्छन्, के ठूलो कुरा भयो र ?’

यो कुनै अराजक अभिव्यक्ति मात्र होइन, यो त राज्यको असफलताले सिर्जना गरेको जनआक्रोशको ज्वालामुखी हो । इतिहास साक्षी छ, संसारका ठूला–ठूला क्रान्तिहरू कुनै ठूला दार्शनिक ग्रन्थबाट होइन, भोक र रोटीको अभावबाट शुरु भएका थिए । जब नागरिकको आधारभूत बाँच्ने अधिकार खोसिन्छ, जब उसका बालबच्चा भोकले रुँदा राज्य केवल कानमा तेल हालेर बस्छ, तब त्यो आक्रोश व्यवस्थाका पर्खालहरू भत्काउन पर्याप्त हुन्छ ।

ग्यास संकट समाधानका लागि अब राज्यले तत्काल तीन वटा ठोस कदम चाल्नैपर्छ । पहिलो, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त रूपमा उपत्यकाका प्रत्येक ग्यास उद्योग, बोटलिङ प्लान्ट र डिलरहरूमा आकस्मिक र कठोर छापा मार्नुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गोदाममा सिलिन्डर लुकाउने र कालोबजारीमा २५ सयमा बेच्ने जोसुकै बिचौलियालाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ । दोस्रो, केशव तिमल्सिनाले प्रस्ताव गरेझैँ ग्यास वितरणलाई तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र वा वडा स्तरीय विद्युतीय प्रणालीसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । प्रत्येक परिवारलाई निश्चित कोटा तोकेर कुन घरमा कति वटा सिलिण्डर पुग्यो भन्ने डिजिटल अभिलेख सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यसले गर्दा एउटै घरमा ५ वटा सिलिण्डर जम्मा हुने र अर्को घर भोकै बस्ने विसंगति सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । तेस्रो, सरकारले सोसल मिडिया र सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत दैनिक कति वटा बुलेट उपत्यका भित्रिए, कति वटा सिलिन्डर कुन–कुन डिपोमा पठाइए भन्ने तथ्यगत श्वेतपत्र दैनिक रूपमा जारी गर्नुपर्छ, ताकि भ्रम र कालोबजारीको अन्त्य होस् ।

काठमाडौँका सडकमा आज फलामे साङ्लोले बाँधिएका ती सिलिन्डरहरू केवल ग्यासका भाँडो होइनन्, ती राज्यको विवेकको ऐना हुन् । जनक कोइरालाको शान्त पीडा, केशव तिमल्सिनाको विचारशील सुझाव, कमल जोशीको विद्रोही चित्कार र डिपोको लाममा उभिएका ती अनामिक नागरिकको आँसुले आज सिंगो सिंहदरबारलाई घचघच्याइरहेको छ । यदि समयमै यो आगो चुलोमा सल्काइएन भने, भोलि यही आगो सडकमा सल्किनेछ र त्यसको रापले कसैलाई पनि सुरक्षित राख्नेछैन । राज्य बेलैमा ब्युँझियोस्, र नागरिकका चुलाहरूमा चाँडै नीलो आगो दन्कियोस् ।