काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी रहेको गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेश प्रदेशस्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधाममार्फत प्रदेशका ६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापना गर्न गरिएको खरिदसँग सम्बन्धित मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको हो।
आयोगका अनुसार पीपीएचएल २/जी/एनसीबी/०४/२०७८-७९ नम्बरको ठेक्कामा प्रचलित कानुन विपरीत खरिद कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको थियो।
आयोगले श्रेष्ठसमेतका प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (च) र (ज) बमोजिमको कसुरमा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो। सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम सजाय गर्नसमेत माग दाबी गरिएको थियो।
तत्कालीन सचिव श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्न पनि आयोगले माग गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८२ फागुन १३ गते फैसला गरेको थियो। सो फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि आयोगले आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।
