काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)ले त्रिशूली करिडोरको दीर्घकालीन तथा एकीकृत पुनर्निर्माणमा नेपाललाई प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको यूएनओपीएसको विज्ञ टोलीले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसँग मन्त्रालयमा भेट गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो।
भेटमा यूएनओपीएसका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने क्षेत्रीय निर्देशक सारा नेट्जर, नेपालका लागि प्रतिनिधि अलेक्जान्ड्रा राडेटिकसहितको विज्ञ टोली सहभागी थियो।
‘यो विपद् संसारकै लागि चेतावनी’
विज्ञ टोलीले यो तहको विनाशकारी बाढी पहिलो पटक देखेको उल्लेख गर्दै घटनालाई संसारकै लागि चेतावनीको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेको थियो। टोलीले बाढीबाट पाठ सिक्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विपद्ले नयाँ प्रकृतिको विकास र पुनर्निर्माणको आवश्यकता औँल्याएको भन्दै टोलीले दीर्घकालीन योजना बनाएर ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको छ।
बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिम पहिरोलगायत सबै प्रकारका विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मात्रै विकासका योजना बनाउनुपर्ने टोलीको सुझाव छ। विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान अपनाउनुपर्ने विषय पनि टोलीले उठाएको थियो।
‘क्षति मूल्यांकन भइरहेको छ’ : मन्त्री श्रेष्ठ
भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार खोज, उद्धार र राहतका काम पनि तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सार्वजनिक संस्थाका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सांस्कृतिक निकटता र बसोबासस्थलसँग जोडिएको भावनात्मक सम्बन्धको मूल्यांकन रकममा गर्न नसकिने बताए।
जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणका काम एकीकृत योजनाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्रिशूली कोरिडोरलाई पनि एकीकृत विकास योजनाअन्तर्गत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको उनले बताए।
मन्त्रालय जलस्रोत तथा जलविद्युत् परियोजनालाई जलवायुमैत्री बनाउने योजनामा रहेको जानकारीसमेत मन्त्री श्रेष्ठले दिए।
‘संसारले नदेखेको विपत्ति नेपालले सामना गर्नुपर्यो । जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गरेर यसमा विभिन्न किसिमको विज्ञता, अनुभवको खाँचो छ । यो संसारले नै विज्ञता दिनुपर्छ । संसारकै लागि पाठ हुनसक्छ । भोलिका दिनमा संसारले यो भोग्न सक्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले अब नेपालले उदाहरणीयरुपमा जलवायुमैत्री एकीकृत विकास गरेर देखाउँछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा प्राविधिक साथ
यूएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशक नेट्जरले नेपालको दीर्घकालीन एकीकृत विकासमा संस्थाको विज्ञता र अनुभव जोड्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
‘हाम्रो विज्ञता र अनुभव नेपालको एकीकृत विकास योजनामा जोड्छौँ । यसका लागि अझै विस्तृत छलफल सम्बन्धित निकायहरूसँग गर्नेछौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्रिशूली करिडोरको दिगो विकास योजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई कसरी एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले प्राविधिक सहयोग गर्नेछौँ ।’
भेटमा दीर्घकालीन तथा एकीकृत विकास पूर्वाधारको डिजाइन र मोडलसँगै विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
एकीकृत र दिगो विकासका लागि सबै प्रकारको सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भेटमा यूएनओपीएसका दक्षिण एसिया बहुदेशीय निर्देशक चार्ल्स क्यालन, वरिष्ठ पूर्वाधार सल्लाहकार रिको वालेन्टा तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक तथा वातावरणीय विशेषज्ञ रोजा बज्राचार्यसमेत सहभागी थिए।
