३१ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जलवायु कूटनीतिमा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छ’ : परराष्ट्र मन्त्री खनाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन बहुपक्षीय विषय भएकाले यसको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित दोस्रो संस्करणको ‘मोफा नलेज फोरम’ मा ‘जलवायु कूटनीति’ विषयमा सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको विषय बहुपक्षीय भए पनि त्यसका लागि दीर्घकालीन संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

“जलवायु परिवर्तनको विषय बहुपक्षीय विषय हो । तर त्यसको लागि हामीले दीर्घकालीन संस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ,” उनले भने । मन्त्री खनालले सही संस्थाहरूको निर्माण गरी बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न सकेमा मात्रै जलवायु परिवर्तनका विषयमा प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । 

उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप) मा विषयहरू आउने–जाने भए पनि नेपाललाई कस्तो संस्थागत संरचना आवश्यक छ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

“नेपाललाई कस्तो संस्था चाहिन्छ र हामीले कुन अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण विषय हो,” मन्त्री खनालले भने । छलफलमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गरिसकेका तथा गरिरहेका विज्ञहरूसँग सुझाव तथा परामर्श लिइएको थियो । 

कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई आफ्ना सल्लाह तथा सुझाव दिन आग्रह गरिएको थियो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको सहभागिता तथा त्यहाँ नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा गर्नुपर्ने प्रस्तुतीकरणबारे पनि छलफल भएको थियो ।

0 Comments