काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि रोकिएका फाइलको यथार्थ विवरण र समाधानको कार्ययोजनासहित उपस्थित हुन खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथि शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले विभागको खानी अनुमति तथा पट्टा शाखामा दर्ता भएका फाइलको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण मागेका हुन्।
उनले शाखामा कति फाइल दर्ता छन्, कुन फाइल कहिलेदेखि रोकिएका छन्, रोकिनुको कारण के हो र ती फाइल अघि बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषय तथ्यांकसहित समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिए।
कर्मचारीगत जिम्मेवारीको विवरण पनि माग
समितिले शाखामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या, प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहेका फाइल तथा उनीहरूले अघि बढाएका फाइलको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन भनेको छ।
सभापति अन्सारीले विभागमा उत्खनन, अन्वेषण र अनुसन्धानका लागि आवेदन दिएका तथा अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले भोगिरहेका समस्याको तथ्यपरक अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।
“सम्बन्धित शाखामा अहिलेसम्म कति फाइल दर्ता भएका छन्, तीमध्ये कुन–कुन कारणले, कहिलेदेखि र किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्ने तथ्यांकसहित सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुपर्छ,” उनले भने, “फाइल अघि बढाउन आवश्यक समाधान पनि लिएर आउनुपर्छ।”
सरकारले अघि सारेको ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’ अवधारणाको कार्यान्वयन अवस्थालाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि फाइल अनावश्यक रूपमा लामो समय रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
व्यक्तिभन्दा परियोजना र कानुनी प्रक्रिया प्राथमिकतामा
सभापति अन्सारीले विभागले लगानीकर्ता वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको उपस्थितिलाई भन्दा परियोजनाका कागजात र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
लगानीकर्ता वा लाइसेन्सधारी व्यक्ति कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवहारले लगानी निरुत्साहित गर्न सक्ने भन्दै उनले यससम्बन्धी प्रक्रियामा स्पष्टता र सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नेपालमा खानी सञ्चालन गर्नुभन्दा कतिपय विदेशी मुलुकमा काम गर्न सहज रहेको गुनासो सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक समस्या पहिचान गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
विधेयकमा २५० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव
समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि २५० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। सभापति अन्सारीका अनुसार आगामी दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता, सरोकारवाला र विषय विज्ञलाई समेत सहभागी गराइनेछ।
उनले नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिज स्रोतको व्यवस्थित उपयोग गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि तथा उद्योग संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
खानीसम्बन्धी विभिन्न उजुरी समितिमा आएको जानकारी दिँदै उनले तत्काल आरोप-प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनुभन्दा विगतका समस्या, सरोकारवालाका अनुभव र विज्ञका सुझावबाट सिकेर परिणाममुखी ऐन बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
खानी उत्खननबाट पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पनि विधेयकमा स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था समेटिनुपर्ने सभापति अन्सारीले बताए।
