एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा जारी युद्धका कारण रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी विधेयकमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।
काँग्रेका दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त कानुनले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र, रुसी अधिकारी र मस्कोको प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग हुने ‘छाया फ्लीट’का पानीजहाजलाई लक्षित गरेको छ । यसले रुसी तेल तथा ग्यासका प्रमुख विदेशी खरिदकर्तामाथि शत प्रतिशतसम्मको भन्सार महसुल लगाउने अधिकारसमेत राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।
कानुनले रुसको तेल तथा ग्यास खरिद जारी राख्ने निश्चित विदेशी मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा अतिरिक्त महसुल लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । भारत र चीनजस्ता रुसका प्रमुख ऊर्जा खरिदकर्ता यस व्यवस्थाको दायरामा पर्न सक्नेछन् । यद्यपि सत प्रतिशतको भन्सार महसुल तत्काल स्वतः लागू हुने नभई निश्चित कानुनी सर्त पूरा भएपछि प्रशासनले त्यस्तो कदम चाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रिपब्लिकन नेतृत्वको प्रतिनिधिसभाले बुधबार २६२–१५९ मतले विधेयक पारित गरेको थियो । यसअघि सिनेटले ८६–११ मतले विधेयक अनुमोदन गरेको थियो ।
कानुनले रुसी सेनालाई सहयोग गर्ने विदेशी कम्पनी तथा अन्य पक्षमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, इरानमाथिका विद्यमान प्रतिबन्धलाई थप पाँच वर्ष निरन्तरता दिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यसअघि विधेयकको स्वागत गर्दै अमेरिकी सांसदहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । उनले रुसमाथि थप कडा आर्थिक दबाबले युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयासलाई सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
भारतले भने आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न स्रोतबाट तेल खरिद जारी राख्ने बताएको छ । नयाँ अमेरिकी कानुनले भारतको रुससँगको ऊर्जा व्यापारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस विषयमा नयाँ दिल्लीको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
ट्रम्पले लामो समयदेखि कङ्ग्रेसबाट पारित हुने प्रतिबन्ध र भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार गर्न रुचि देखाउँदै आएका थिए । नयाँ कानुनले रुसको ऊर्जा आम्दानी तथा युद्धका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतमा दबाब बढाउने अमेरिकी प्रयासलाई थप कानुनी आधार दिएको छ ।
