काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले सहकारी संस्थाहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भई बचत तथा ऋण परिचालन र अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् ।
मनोज भट्टद्वारा लिखित पुस्तक ‘सहकारी ठगीको जालो’ विमोचन कार्यक्रममा गुरुङले सहकारीको ठूलो हिस्सा अर्धबैंकिङ वा माइक्रोफाइनान्सको शैलीमा सञ्चालन हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कमजोर बनेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत सहकारी बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्रै केन्द्रित भएका छन् । सहकारीको लगानी कृषि, घरेलु तथा औद्योगिक उत्पादनमा पर्याप्त हुन नसकेको र ठूलो हिस्सा घरजग्गालगायत सेवामुखी क्षेत्रमा गएको उनको भनाइ छ ।
गुरुङले सहकारीको कुल ऋण लगानीमध्ये करिब ४० देखि ५० प्रतिशत घरजग्गामा गएको दाबी गरे । कृषि उत्पादनमा भने मुस्किलले १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै लगानी भएको र सेवामुखी क्षेत्रमा ३० देखि ३५ प्रतिशत लगानी रहेको उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक तथा घरेलु उत्पादनमा सहकारीको लगानी अझै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ०।८५ प्रतिशत मात्रै लगानी भएको दाबी गरे ।
उनले सहकारीको संरचना नै उत्पादनमुखी हुन नसकेको भन्दै अहिले देखिएको सहकारी संकटलाई यही प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।
‘सहकारीहरू उत्पादनको दिशातर्फ जानुको सट्टा बैंकिङको प्रिन्सिपलबाट जान थाले । वैचारिक रूपमा विचलन त्यहीँबाट सुरु भयो,’ गुरुङले भने ।
सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन कानुनी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार लगानी हुन नसकेको उनले बताए । सहकारीको लगानी उत्पादनसँग जोडिन नसक्दा सहकारी संस्था आफैँ समस्यामा पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
उत्पादनसँग जोड्न बजारको ग्यारेन्टी आवश्यक
गुरुङले सहकारीलाई उत्पादनमुखी बनाउन राज्यले सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सहकारीलाई कृषि तथा अन्य वस्तु उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तर त्यही वस्तुको बजार सुनिश्चित नगर्ने हो भने सहकारीले उत्पादनमा लगानी गर्ने वातावरण नबन्ने उनको तर्क छ ।
उनले सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको बजार संरक्षणसँगै बाह्य वस्तुको निर्बाध आयातले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने दाबी गरे । उत्पादनको बजार सुनिश्चित भएपछि मात्रै सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘कडा नियमन र कानुनी व्यवस्था आवश्यक’
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको ठगी तथा वित्तीय समस्याको समाधानका लागि राज्यले कडा नियमन र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने गुरुङले बताए ।
उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा समस्या अझै विद्यमान रहेकाले हालकै संरचना र कार्यशैलीबाट मात्रै समस्या समाधान गर्न कठिन छ ।
राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्ने र सहकारीबाट उत्पादित कृषि तथा अन्य वस्तुको बजार संरक्षणमा समेत भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
सहकारीको विकासलाई उत्पादन, बजार र अर्थतन्त्रको समग्र संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै गुरुङले सहकारीको अहिलेको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई वित्तीय प्रणाली तथा अर्थतन्त्रको समग्र संरचनासँग समेत जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।
