काठमाडौँ । कृषि अनुसन्धान प्रयोगशालामा सीमित भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यशैली र अनुसन्धान प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले किसानले भोगिरहेका मल, बीउ, रोग–किरा, बजार तथा जलवायुजन्य समस्यासँग कृषि अनुसन्धानको प्राथमिकता जोडिन नसकेको भन्दै नार्कको अनुसन्धान प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सांसदहरूले प्रयोगशालामा विकास भएका प्रविधि र अनुसन्धानका उपलब्धि किसानको खेतसम्म पुर्याउने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। किसानको वास्तविक आवश्यकता पहिचान नगरी गरिने अनुसन्धानले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
रास्वपाका सांसद सागर ढकालले समितिको कार्यकालको करिब छ महिना बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले कृषि अनुसन्धानलाई व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिप)को अवधारणामा जानुपर्ने प्रस्ताव गरे।
‘हामी छलफल मात्र गर्ने कि निर्णय पनि गर्ने रु. अबको पाँच वर्ष यत्तिकै छलफलमा बित्यो भने त्योभन्दा दु:खद् अरू केही हुने छैन,’ ढकालले भने।
उनले अनुसन्धान परिषद्मा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए। अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधि र ज्ञानलाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोड्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
नार्कलाई ‘अम्ब्रेला संस्था’ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव
समितिकी उपसमिति संयोजकसमेत रहेकी सांसद सुजाता तामाङले कृषि अनुसन्धानमा संलग्न विभिन्न सरकारी निकाय तथा विश्वविद्यालयबीच देखिएको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले नार्कलाई कृषि अनुसन्धानको ‘अम्ब्रेला संस्था’का रूपमा विकास गर्दै अनुसन्धान प्रणालीलाई व्यवस्थित र स्वायत्त बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्। विभिन्न निकायले समान प्रकृतिका अनुसन्धान गर्दा स्रोतसाधनको दोहोरो प्रयोग भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
तामाङले जलवायु परिवर्तन र पछिल्ला प्राकृतिक विपद्का कारण कृषि क्षेत्रमा थपिएका चुनौतीअनुसार अनुसन्धानका प्राथमिकता तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्।
विशेष गरी सुन्तला खेतीमा देखिएको ‘ग्रिनिङ’ रोग तथा स्थानीय बालीमा देखिएका समस्यालाई लक्षित गरी विशेष अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको स्वदेशी उत्पादन बढाउने सम्भावनामा समेत अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
अनुसन्धानकर्ताको क्षमता विकास, वैज्ञानिकलाई टिकाइराख्ने वातावरण तथा अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान ९ग्रान्ट०को प्रभावकारितामाथि समेत तामाङले प्रश्न उठाइन्।
उनका अनुसार नार्कको स्वायत्तता, बजेट व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार नगरी अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन कठिन हुन्छ। प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा अनुसन्धानको नतिजालाई प्राथमिकता दिने गरी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
‘नार्कको ऐन संशोधन गरी स्वायत्तताको दायरा स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा मौसम परिवर्तन, माटोको पुनर्स्थापना र स्थानीय उत्पादनको सम्भावनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ,’ तामाङले भनिन्।
उनले कृषि, वन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा एकरूपता कायम गर्दै एकीकृत अनुसन्धान संस्थाको अवधारणामा जानुपर्नेमा समेत जोड दिइन्।
‘पुरानै ढर्राले पाँच वर्ष बिताउने अवस्था नहोस्’
रास्वपा सांसद कोमल ज्ञवालीले पनि समितिको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छलफललाई निर्णय र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन्।
शपथ ग्रहण गरेको करिब छ महिना बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय समितिका छलफल औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने बताइन्। समितिले गरेका निर्णय र मन्त्रालयलाई पठाएका पत्रको प्रभावकारी फलोअप हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘हामी पुरानै ढर्रामा चलिरहेका छौँ । यस्तै तालले पाँच वर्ष बिताउने हो भने त्योभन्दा दुःखलाग्दो अवस्था अरू केही हुँदैन,’ ज्ञवालीले भनिन्।
उनले नार्क सुधारका लागि पहिचान भएका समस्या समाधान गर्न समितिले कृषि मन्त्रालयलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताइन्। मलखादलगायत कृषि क्षेत्रका नीतिगत विषयमा समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सुदूरपश्चिममा अनुसन्धान केन्द्रदेखि वैज्ञानिक प्रोत्साहनसम्म
बैठकमा सांसदहरूले सुदूरपश्चिममा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नार्कमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्ने, बजेटको प्रभावकारी परिचालन गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो।
कृषि अनुसन्धानको प्राथमिकता किसानले भोगिरहेका तत्कालीन समस्या, स्थानीय उत्पादनको सम्भावना, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का प्रभावसँग जोडिनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले नार्कको अनुसन्धान प्रणालीलाई किसानको जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
