काठमाडौँ । अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिक लगानी कोष (स्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै उनले सांसदहरूले व्यक्त गरेको साझा चिन्ता र सान्दर्भिक सुझावहरूको कदर गर्दै विधेयकले कोषलाई थप सशक्त बनाउने दाबी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिक लगानी कोष नेपाली नागरिकहरूको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था भएको उल्लेख गर्दै यसलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई पाँच वटा मुख्य बुँदामा संश्लेषण गर्दै लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे ।
आन्तरिक बचत परिचालनको महत्वमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय बचतले मात्र लगानीको ठूलो खाडल पुर्न सक्दैन, त्यसैले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतको परिचालन अपरिहार्य छ । हामी निजी बैंकमा जस्तो हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर सरकारको वित्तीय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि यी संस्थाहरू औजार हुन् ।’
केही सांसदहरूले आन्तरिक बचत पर्याप्त भएको दाबी गरे पनि देशको राजश्व र खर्चको अवस्था हेर्दा ठूलो लगानीको खाँचो रहेको उनले औँल्याए। जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरूले राखेको चासोलाई उनले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। ‘नाफा निजीकरण र घाटा सामाजिकीकरण’ हुने जोखिमप्रति सचेत रहँदै उनले सार्वजनिक संस्थामा जोखिमपूर्ण लगानीको सीमा तोकिने र स्वार्थ बाझिने अवस्था आउन नदिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन आवश्यक रहेको भन्दै उनले नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिने बताए ।
उनले डिजिटल प्रविधिको उपयोग र संस्थागत सुधारका प्रस्तावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई थप जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता जनाए ।
