काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. लेखजंग थापाले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई शैक्षिक ‘लर्निङ प्लेटफर्म’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रयोगशालामा ‘अब्जर्भर’ (अवलोकनकर्ता) का रूपमा विज्ञ र विद्यार्थीको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसद थापाले विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्राज्ञिक संस्था नभए पनि त्यहाँ हुने उच्चस्तरीय कार्यले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूका लागि सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा उनले अब्जर्भरको व्यवस्था गर्दा शुल्कको प्रावधानबारे पनि बहस हुनुपर्ने जिकिर गरे । थापाले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाउँदै यस्तो व्यवस्थाले प्रयोगशालालाई थप नियमन गर्न र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने तर्क गरे।
उनले भने, ‘यो एकेडेमिक इन्स्टिच्युसन नभए पनि एकेडेमिक व्यक्तिहरू अध्ययन तथा अनुभवका लागि यहाँ आउने परम्परा छ । यस्तो अभ्यासलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । उनीहरूलाई अब्जर्भरका रूपमा लिने कि नलिने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
मेरो विचारमा प्रशिक्षण तथा सिकाइका लागि आउने व्यक्तिलाई अब्जर्भरका रूपमा लिनुपर्छ । यो संस्था सरकारबाट मान्यताप्राप्त उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्ने संस्था भएकाले यहाँको अनुभव आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण लर्निङ प्लेटफर्म बन्न सक्छ । त्यसैले अब्जर्भरका रूपमा आउने व्यक्तिहरूका लागि निश्चित शुल्क लिने वा नलिने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । हामी विदेशमा अध्ययन वा अब्जर्भरशिपका लागि जाँदा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने गर्दछ।
त्यस्तै, नन-एकेडेमिक संस्थाहरूमा पनि यस्ता प्रावधानहरू रहेको पाइन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको हकमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था अहिले नै स्पष्ट गरिएमा भविष्यमा अब्जर्भरशिप, प्रशिक्षण तथा अध्ययनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सहज हुनेछ ।’
उनले ल्यावको सञ्चालन प्रक्रियामा यस्तो अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
