१० आश्विन २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा प्यालेस्टिनी शरणार्थी सहायता निकाय जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल

अ अ+ अ-

न्यूयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि कार्यरत मुख्य निकाय युएनआरडब्ल्युएको कार्यक्षमता र भविष्य संकटमा रहेको भन्दै तत्काल राजनीतिक र आर्थिक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । 

न्यूयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघीय महासभाको साइडलाइन बैठकमा उनले युद्धका कारण संस्थाले भोग्नुपरेको मानवीय क्षति र इजरायलबाट भइरहेका अवरोधप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

 सन् २०२३ को अक्टोबरमा गाजामा युद्ध सुरु भएयता युएनआरडब्ल्युएले अभूतपूर्व चुनौती र क्षति व्यहोरिरहेको महासचिव गुटेरेसले बताए। युद्धको यो अवधिमा संस्थाका करिव ४०० जना कर्मचारीले ज्यान गुमाएका छन् भने कैयौं कार्यालयहरू ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

विशेषगरी पूर्वी जेरुसेलममा विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरू जबरजस्ती बन्द गराइएको, बिजुली र पानीको आपूर्ति अवरुद्ध पारिएको र मुख्यालयमा अनधिकृत प्रवेश भई संरचनामा क्षति पुर्‍याइएको महासचिवको भनाइ छ । उहाँले यी कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत रहेको टिप्पणी गरे ।

राजनीतिक रूपमा पनि संस्थाले निरन्तर दबाब र दुष्प्रचारको सामना गरिरहेको छ । इजरायलले आफ्ना कर्मचारीलाई भिसा दिन इन्कार गर्ने, समन्वय बैठकबाट बाहिर राख्ने र कर्मचारीलाई धम्काउने काम गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त, संस्था अहिले १० करोड अमेरिकी डलरको गम्भीर आर्थिक घाटाको चपेटामा छ, जसले गर्दा लाखौं शरणार्थीको जीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । 

महासभाले डिसेम्बरमा मात्रै तीन वर्षका लागि संस्थाको म्यान्डेट नवीकरण गरे पनि हालको अवस्थामा काम गर्न असम्भवप्राय: बनेको गुटेरेसले औंल्याए । उनले क्षेत्रीय स्थिरता कायम राख्न र प्यालेस्टिनी शरणार्थीको अधिकार रक्षाका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे । 

0 Comments