१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद डा.पुष्पराज कँडेलले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले परिचालन गरेको आर्थिक स्रोतको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

 देशमा बारम्बार आइपर्ने विपत्ति र त्यसको व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएका कोषहरूको सदुपयोगबारे सांसद कँडेलले चासो व्यक्त गरे। उनले कोषमा कति रकम जम्मा भएको छ र सो रकम कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्नेबारे संसद् अनभिज्ञ रहेको बताए ।

सांसद कँडेलकाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसम्म कति रकम पुग्यो र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने विवरण अहिलेसम्म संसद्लाई जानकारी गराइएको छैन । 

उनले भने, ‘विपत्तिमाथि विपत्ति आइरहेको सन्दर्भमा कोषहरूको यथार्थ विवरण सार्वजनिक नहुनु दु:खद् छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र राहत कोषको खर्चको स्पष्ट विवरण यो सम्मानित संसद्मा पेश हुनुपर्छ ।’

उनले सरकारले विपद्का समयमा संकलन गरेको रकमको पारदर्शी लेखाजोखा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले नागरिकको विश्वास बढाउने तर्क गरे। कँडेलको यो मागसँगै विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रयोग गर्ने वित्तीय स्रोतको वितरण प्रणालीमाथि थप बहस शुरु भएको छ । सरकारले अब यी कोषहरूको आय–व्यय विवरण कसरी संसद्मा प्रस्तुत गर्छ, त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । 

0 Comments