काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउँदै औषधोपचार, सेवा आयात, वायुसेवा तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा दिइने सटही सुविधाको सीमा बढाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी निर्देशन संशोधन गर्दै विदेशमा उपचार गराउने नेपाली नागरिकले वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यस्तो सीमा वार्षिक १५ हजार अमेरिकी डलर थियो।
विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार गराउन जाने तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनमा उक्त सुविधा लिन सकिनेछ।
वायुसेवा र दूरसञ्चारमा पाँच लाख डलरसम्म
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली वायुसेवा कम्पनीले जहाजका इन्जिन, पार्टपुर्जा तथा सम्बन्धित सामग्री आयात गर्दा पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पठाउन सक्नेछन्।
यसअघि यस्तो सीमा एक लाख अमेरिकी डलर थियो। आवश्यक कागजात र सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिसका आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने र यसका लागि विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीलाई पनि विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरी स्याटेलाइट सेवा भाडामा लिए वा प्रयोग गरेबापत वार्षिक पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा आयातमा पनि सटही सीमा बढ्यो
भारतबाहेकका मुलुकबाट सेवा आयात गर्दा नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत भएको वा सटही सिफारिस प्राप्त भएको अवस्थामा प्रति पटक ३० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा वाणिज्य बैंकबाटै सटही गर्न सकिने भएको छ। यसअघि यस्तो सीमा प्रति पटक १५ हजार अमेरिकी डलर थियो।
भारतबाट हुने सेवा आयातका लागि पनि सीमा बढाइएको छ। अब सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा प्रति पटक ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सकिनेछ। यसअघि यस्तो सीमा ४० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो।
चीनबाट वस्तु आयातमा नयाँ सर्त
राष्ट्र बैंकले चीनबाट वस्तु आयात गर्दा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्ने व्यवस्थामा भने थप सर्त तोकेको छ।
आयातकर्ताले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा सम्बन्धित वस्तु आयात भई नसकेको प्रतिबद्धता दिनुपर्नेछ। वस्तुको आयात मूल्यको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सामान सिपमेन्ट हुनुअघि नै पठाउनुपर्ने र भन्सारबाट सामान जाँच पास हुनुअघि पूर्ण भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि वस्तुको मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम सिपमेन्टअघि नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन।
ड्राफ्ट वा टीटीमार्फत आयात हुने वस्तुको सिपमेन्टअघि गरिएको आंशिक भुक्तानीको मासिक विवरणसमेत महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी ऋणका लागि बैंक ग्यारेन्टीको दायरा विस्तार
विदेशी संस्थाबाट नेपालमा विदेशी ऋण भित्र्याउन आवश्यक बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सकिने क्षेत्रको दायरासमेत विस्तार गरिएको छ।
सूचना प्रविधि उद्योग, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन तथा ऊर्जामूलक उद्योगसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीका लागि ‘क’ वर्गका बैंकले विदेशी मुद्रामा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि ऊर्जामूलक उद्योग यो सुविधामा समेटिएको थिएन।
विदेशबाट कमाएको विदेशी मुद्रा कार्डमै जम्मा गर्न सकिने
विद्युतीय कार्ड प्रयोग गरी विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा कार्डमै जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कार्डमा प्राप्त विदेशी मुद्रा प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा उसको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ।
कार्डमा रहेको मौज्दात १० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी भए अतिरिक्त रकम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
ट्राभल तथा टुर एजेन्टको भुक्तानीमा सर्त
पर्यटकीय सेवा बिक्री गर्ने ट्राभल तथा टुर एजेन्टले अर्को एजेन्टबाट सेवा खरिद गरी ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा सेवा बिक्री गर्ने एजेन्टले विदेशी मुद्रामा बिजक जारी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तो सेवा खरिद गर्ने एजेन्टबाट बैंक खातामा विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको हुनुपर्ने र प्राप्त विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाले नागरिकको विदेश उपचारदेखि व्यवसायको सेवा आयात, हवाई तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको विदेशी भुक्तानी र अनलाइन सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीसम्म विदेशी मुद्रा कारोबारको सीमा र प्रक्रियामा उल्लेख्य परिवर्तन गरेको छ।
