काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग भइरहेका विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख तथा अस्पताल सूचना प्रणालीलाई एक आपसमा जोड्ने साझा राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘नेपाल कोर एफएचआईआर कार्यान्वयन निर्देशिका (एनपी कोर एफएचआईआर इम्प्लिमेन्टेसन गाइड)’ को संस्करण १.०.० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
निर्देशिकाले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख (ईएमआर) तथा अस्पताल सूचना प्रणालीमा बिरामीको स्वास्थ्य विवरण कसरी भण्डारण गर्ने र फरक प्रणालीबीच कसरी आदानप्रदान गर्ने भन्ने साझा प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
यसअघि फरक स्वास्थ्य संस्थाले फरक प्रणाली र ढाँचामा स्वास्थ्य विवरण राख्दा ती प्रणालीबीच सूचना आदानप्रदानमा समस्या हुने गरेको थियो। नयाँ मापदण्डले त्यस्ता प्रणालीबीच अन्तर सञ्चालनयोग्यता (इन्टरअपरेबिलिटी) कायम गर्ने राष्ट्रिय आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिरामीदेखि औषधि र खोपसम्म एउटै ढाँचा
निर्देशिकाले बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था, रोग, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि, खोप तथा प्रेषणलगायत स्वास्थ्य विवरणलाई निश्चित मापदण्डअनुसार अभिलेखीकरण गर्ने आधार तय गरेको छ।
यसले फरक सफ्टवेयर वा डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्ने अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबीच आवश्यक स्वास्थ्य सूचना बुझ्न र आदानप्रदान गर्न सक्ने प्राविधिक संरचना विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेष गरी एउटा स्वास्थ्य संस्थामा रहेको बिरामीको विवरण अर्को स्वास्थ्य संस्थाको प्रणालीले समेत निर्धारित मापदण्डअनुसार बुझ्न सक्ने बनाउनु निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य हो।
अस्पताल फेरिँदा पुरानो उपचार विवरण उपलब्ध हुने
निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि बिरामीको स्वास्थ्य विवरण विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टाछुट्टै र असम्बद्ध रूपमा रहने अवस्था क्रमशः कम हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। बिरामीलाई एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा प्रेषण गर्दा यसअघि गरिएको उपचार, परीक्षण तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य विवरण उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ।
यसबाट एउटै परीक्षण अनावश्यक रूपमा पटक-पटक गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्न, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीको विगतको उपचार विवरणका आधारमा निर्णय लिन र सेवाको निरन्तरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा र राष्ट्रिय तथ्यांकमा पनि उपयोग
साझा मापदण्डमा स्वास्थ्य विवरण उपलब्ध हुँदा स्वास्थ्य बीमाको दाबी प्रशोधनमा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाबाट आउने तथ्यांकको ढाँचा एकरूप हुँदा राष्ट्रियस्तरमा गुणस्तरीय र तुलनायोग्य स्वास्थ्य तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।
यस्तो तथ्यांक स्वास्थ्य नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, रोगको अवस्था विश्लेषण, स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुगमन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
सबै सरोकारवालाका लागि निर्देशिका सार्वजनिक
मन्त्रालयले निर्देशिकालाई स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमा मात्र सीमित नगरी शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्था र अन्य सरोकारवालाका लागि समेत विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको छ।
अब अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रयोग गर्ने वा विकास गर्ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई उक्त राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेछ।
निर्देशिका स्वीकृतिसँगै नेपालमा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीबीच सूचना आदानप्रदानको प्राविधिक आधार तयार भएको छ।
