काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोपसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिका-९ का वडाध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारीसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको आंशिक सफाइप्रति चित्त नबुझेपछि आयोगले असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो।
आयोगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूविरुद्ध ७३ लाख ३७ हजार ६२७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।
आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गतको कसुरमा कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाका साथै हानि नोक्सानी भएको रकम असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको थियो। यससँगै ऐनका दफा ११ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमसमेत सजायको माग गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८३ वैशाख ३० गते फैसला गर्दै प्रतिवादीलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो।
विशेष अदालतको सो फैसलामा चित्त नबुझेपछि आयोगले कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध असोज २१ गते पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको हो।
