२७ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भए करोडौँका नगर बस

अ अ+ अ-

बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगरवासीको सहजताको लागि खरिद गरेका करोडौँ मूल्यका नगर बस सञ्चालन नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् । 

उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार थान ४१ सिटे र तीन थान ३६ सिटे बस रु. तीन करोड ५८ लाख ११ हजार ४१५ मा खरिद गरेको थियो । खरिद गरेको आठ वर्षमै नगर बस प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बताए।

उनका अनुसार, विशेष अनुदानको रकमबाट बस खरिद गरिएकाले महिला सहचालक राखी सुरुआतमा उपमहानगरपालिका आफैँले सञ्चालन गरे पनि खर्च धान्न नसक्ने देखेपछि बसपार्क र सात वटा बस सञ्चालनका लागि ‘टेन्डर’ आह्वान गरिएको थियो । 

सात वटा बसको वार्षिक ५० लाख र नेपालगञ्ज बसपार्कको पार्किङ शुल्क ५१ लाख न्यूनतम मूल्य कायम गरी टेन्डर आह्वान भएकामा शिव शक्ति जनरल अर्डर सप्लायर्सले वार्षिक  एक करोड ३७ लाख ५१ हजारमा ठेक्का स्वीकार गरेको थियो । बस सञ्चालनमा घाटा भएपछि ठेकेदार कम्पनीले नगर बस बसपार्कमा थन्क्याएको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए ।

तीन वर्षदेखि थन्काएर राखिएका बस पुन:सञ्चालनको लागि उपमहानगर कार्यपालिका बेर्डले वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष गोपाल पुनको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिको म्याद सकियो तर प्रतिवेदन हालसम्म बुझाएको छैन । 

समितिका संयोजक गोपाल पुनले घरायसी कामले समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको बताउनुभयो । समितिको म्याद थप नभएकाले काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नगर बस हाल जीर्ण हुँदै गएकाले सामान्य अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । 

“लामो समयदेखि थन्क्याएर राखिएका बस अब सञ्चालन हुने अवस्थामा ल्याउनै लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ”, पुनले भने, “नगरवासीलाई सुविधा दिन सञ्चालन गर्ने भनिएका नगर बस सेवाभन्दा बढी प्रचारवाजी गरियो, बस सञ्चालनका लागि छुट्टै व्यवस्थापनको खाँचो छ ।”

लक्षित वर्गका लागि प्राप्त अनुदानमा नगर बस खरिद गरी राज्यको धनराशि खर्च भए पनि उपलब्धि नभएको भन्दै नगरवासीले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । नागरिक सरोकार मञ्चका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विपन्नका लागि आएको बजेटबाट किनिएका बस अहिले थन्क्याएर राख्नु सहरकै प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय भएको बताए।

0 Comments