काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोडले  म्युचुअल फण्डमा नयाँ लगानीका ढोका खोल्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

सर्वसाधारणको बचतलाई पुँजी बजारमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र सामूहिक लगानी कोषलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदा अघि सारेको हो । बोर्डले तयार पारेको प्रस्तावित नीतिले लगानीका नयाँ विकल्प विस्तार गर्नेदेखि कोष व्यवस्थापकको जवाफदेहिता बढाउने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र कोषको सम्पतीको मूल्यांकन तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनेसम्मका व्यवस्था समेटेको छ ।

प्रस्तावित नीतिमा हाल प्रचलित खुलामुखी तथा बन्दमुखी योजनासँगै एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ), ऋणपत्र तथा मुद्रा बजारमा आधारित कोष, पूर्वाधार तथा हरित कोष, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) फण्ड र रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी) जस्ता लगानीका विकल्प विकास गर्ने र यसबाट लगानीकर्तालाई सीमित विकल्पमा निर्भर नराखी फरक प्रकृति, जोखिम र प्रतिफल भएका योजनामा लगानी गर्ने अवसर विस्तार गर्न खोजिएको छ । 

नियमित रूपमा एकाइ खरिद तथा पुनः खरिद गर्न सकिने व्यवस्था, अनलाइन सेवा, नियमित खुद सम्पत्ति मूल्य (एनएभी) प्रकाशन र तरलता व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, नियमित लगानी, लाभांश पुनः लगानी र निश्चित अवधिमा रकम झिक्न सकिने सुविधासमेत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

किन आवश्यक पर्‍यो नयाँ नीति ?

प्रस्तावित नीतिमा सामूहिक लगानी कोषको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारणको बचतलाई व्यावसायिक व्यवस्थापनमार्फत विविधीकृत लगानीमा परिचालन गर्नु रहेको बताइएको छ । प्रस्तावित नीतिमा कोष प्रवर्द्धक, योजना व्यवस्थापक, ट्रस्टी वा सुपरिवेक्षक, डिपोजिटरी वा कस्टोडियन, रजिस्ट्रार तथा ट्रान्सफर एजेन्ट र वितरकको भूमिका तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने उल्लेख छ । यी संस्थाबीच जिम्मेवारी दोहोरिने वा अस्पष्ट हुने अवस्था घटाउनु, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्नु र कोषको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापक तथा प्रवर्द्धकको सम्पत्तिबाट अलग राख्नु नीतिको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।

मस्यौदाले खुलामुखी योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । नीतिमा व्यवस्थित लगानी योजना (एसआईपी), लाभांश पुनः लगानी योजना, एक योजनाबाट अर्को योजनामा रकम स्थानान्तरण गर्ने सुविधा (एसटीपी) र निश्चित अवधिमा रकम झिक्ने सुविधा ९एसडब्ल्यूपी० विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित नीतिले इक्विटी, ऋणपत्र, मुद्रा बजार, फण्ड अफ फण्ड्स, ईटीएफ, पूर्वाधार, हरित तथा दिगो लगानी, एसएमई फण्ड र आरईआईटीजस्ता योजनाको विकासलाई समेटेको छ । मस्यौदाले कार्यान्वयनलाई चरणबद्ध बनाएको छ । पहिलो १२ महिनामा आधारभूत सुधार, १२ देखि २४ महिनामा ऋणपत्र तथा मुद्रा बजारसम्बन्धी योजना र फण्ड अफ फण्ड्सको विस्तार तथा २४ देखि ३६ महिनामा ईटीएफ र विशिष्टीकृत कोष विकास गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसपछि अन्य योजना र नियामकीय प्रविधि विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

शुल्क र जोखिमबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी

कोषमा लगानी गर्ने व्यक्तिले प्रतिफलको सम्भावना मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको जोखिम र लागत पनि बुझ्न पाउनुपर्ने मान्यतालाई मस्यौदाले प्राथमिकता दिएको छ । जोखिम, शुल्क, कुल खर्च अनुपात, बेन्चमार्क, विगतको कार्यसम्पादन, पोर्टफोलियो र पुनः खरिदका सर्त सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्यवस्थापन शुल्कलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने, कुल खर्च अनुपातको सीमा निर्धारण गर्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित शुल्क लगाउँदा बेन्चमार्क, हर्डल रेट र हाई–वाटर मार्क लागू गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी, बजार मूल्य उपलब्ध नभएका, सूचीकृत नभएका वा कारोबार स्थगित भएका धितोपत्रको निष्पक्ष मूल्यांकन, स्वतन्त्र मूल्यांकनको व्यवस्था र एकल कम्पनी, समूह, क्षेत्र वा उपकरणमा लगानी केन्द्रित हुँदा उत्पन्न हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने विषय पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले अनलाइन खाता खोल्ने, डिजिटल ग्राहक पहिचान (डिजिटल केवाईसी), विद्युतीय भुक्तानी, अनलाइन एकाइ खरिद तथा पुनः खरिद र डिजिटल रूपमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजार, कर्जा, तरलता, सञ्चालन, लगानी केन्द्रित हुने अवस्था तथा साइबर जोखिमको निगरानीका लागि सूचक र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।