भूमिका : दसैँ, खानपान र नेपाली संस्कृति
विजयादशमी नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो र लामो चाड हो। यस वर्ष (वि.सं. २०८३) असोज २५ गते घटस्थापनाबाट सुरु भएको दसैँको टीका कात्तिक ४ गते बुधबार (सन् २०२६ अक्टोबर २१) परेको छ। देश–विदेशमा छरिएका परिवारका सदस्यहरू घर फर्कन्छन्, ठूलाबडाबाट टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्छन् अनि मिलेर भोज खान्छन्।
दसैँ आउनासाथ बजारमा मासु, मिठाई, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, खाने तेल, मसला, फलफूल र प्याकेटका खाद्य पदार्थको माग अचानक बढ्छ। माग बढेका बेला भण्डारण, ढुवानी र बिक्रीमा लापरबाही हुने तथा न्यून गुणस्तरका वस्तु बजारमा भित्रिने जोखिम पनि बढ्छ।
त्यसैले यो लेखको केन्द्रीय प्रश्न छ : हामीले चाड मनाउन खाने खाना सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय छ कि छैन? दसैँको वास्तविक उत्सव परम्परा मात्र होइन, स्वास्थ्यको संरक्षण पनि हो।
खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर के हो ?
खाद्य सुरक्षितता (फुड सेफ्टी) भन्नाले खाना खाँदा स्वास्थ्यमा हानि नपुग्ने अवस्था हो। खाद्य स्वच्छता (फुड हाइजिन) भनेको उत्पादनदेखि खाने बेलासम्म खानालाई दूषित हुन नदिने अभ्यास हो। खाद्य गुणस्तर (फुड क्वालिटी) भनेको पोषण, शुद्धता र तोकिएको मापदण्डअनुसारको अवस्था हो। खाद्य सुरक्षा (फुड सेक्युरिटी) भने सबैलाई पर्याप्त र पोषणयुक्त खाना पाउने पहुँचसँग जोडिएको छुट्टै अवधारणा हो।
खानामा मुख्यतः तीन प्रकारका जोखिम हुन्छन् :
- जैविक जोखिम : ब्याक्टेरिया, भाइरस र परजीवी, जस्तै साल्मोनेला, ई. कोलाई र नोरोभाइरस।
- रासायनिक जोखिम : विषादीको अवशेष, पशु औषधिको अवशेष, सिसा र आर्सेनिकजस्ता भारी धातु, अनधिकृत रङ तथा मिसावट।
- भौतिक जोखिम : ढुङ्गा, काँच, धातुका टुक्रा, कपाल आदि।
खाना बिग्रनु (स्पोइलेज) र मिसावट गर्नु (एडल्टरेसन) फरक कुरा हुन्। पहिलो प्रायः भण्डारणको कमजोरी हो भने दोस्रो जानीजानी गरिने अपराध हो। खाद्य सुरक्षा खेतबारीदेखि थालसम्मको पूरै शृङ्खलामा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
दसैँमा देखिने मुख्य खाद्य जोखिम
दसैँको खानपानमा जोखिम सबैभन्दा बढी मासु, मिठाई र दुग्धजन्य पदार्थमा देखिन्छ। - मासु : खुला ठाउँमा काटमार, पशुको स्वास्थ्य जाँच नहुनु, चिस्यानको व्यवस्था नहुनु र राम्ररी नपकाउनुले सङ्क्रमणको जोखिम बढाउँछ। काँचो मासुबाट पकाएको खानामा जीवाणु सर्ने (क्रस–कन्टामिनेसन) सम्भावना पनि उच्च हुन्छ।
- मिठाई र दूध : खुवा, पनिर, दही र मिठाई छिट्टै बिग्रन्छन्। कृत्रिम रङ, मिसावट र कोठाको तापक्रममा लामो समय राख्दा जोखिम बढ्छ।
- तेल र मसला : मिसावट, म्याद गुज्रिएको सामग्री र एउटै तेल पटक–पटक तताएर प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन्छ।
- फलफूल र तरकारी : विषादीको अवशेष र नधोई खाने बानी समस्या हुन्।
- घरको भोज : ठूलो परिमाणमा पकाएर धेरै घण्टा बाहिर राख्नु र बारम्बार तताउनु सामान्य गल्ती हो।
- होटल, सडक खाना र यात्रा : भीडभाड, सफा पानीको अभाव र भान्सामा काम गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत सरसफाइको कमीले जोखिम थप्छ।
बालबालिका, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति यी जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्।
असुरक्षित खानाको भार : विश्व र नेपालका प्रमाण
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले सन् २०२६ जुन ४ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ अनुमानअनुसार सन् २०२१ मा ४२ वटा खाद्यजन्य जोखिमका कारण विश्वभर करिब ८६ करोड ६० लाख मानिस बिरामी परे, करिब १५ लाख २० हजारको मृत्यु भयो र ५ करोड ७१ लाख अपाङ्गता–समायोजित जीवनवर्ष (डालिज) गुम्यो। यो भार क्षयरोग, एचआईभी/एड्स वा औलोसँग तुलना गर्न सकिने स्तरको छ। उत्पादकत्वमा मात्र वार्षिक करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ। सबैभन्दा बढी भार अफ्रिका र दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रमा छ, जहाँ नेपाल पर्छ।
यी तथ्याङ्क अनुमान हुन्, सन् २०२६ मा दर्ता भएका बिरामीको गणना होइनन्।
नेपालमा पनि जोखिम स्पष्ट छ। सन् २०२६ जनवरीमा ‘फुड प्रोटेक्सन ट्रेन्ड्स’मा प्रकाशित समीक्षाले मासु, दूध र सडक खानामा ई. कोलाई, स्टाफाइलोकोकस अरियस र साल्मोनेला निरन्तर भेटिएको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार प्रकोपको दर फरक–फरक छ। त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय औसत दरका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
नेपालमा खाद्यजन्य रोगको निगरानी कमजोर छ।
कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (धारा ३५) र उपभोक्ताको हक (धारा ४४) लाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा ४४ अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक छ।
यस संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुन छन् :
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ नेपाल राजपत्रमा वि.सं. २०८१/०१/२३ मा प्रकाशित भएको हो। यस ऐनले लेबल नेपाली वा अङ्ग्रेजीमा हुनुपर्ने, लेबलबिनाको र दूषित खाना बिक्री गर्न नपाइने तथा खाद्य उत्पादकले स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुरानो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावलीको हालको अवस्था ऐनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार बुझ्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले विकास गरेको कोडेक्स एलिमेन्टारियस खाद्य मापदण्डको आधार हो। डब्ल्यूएचओका खाद्य सुरक्षासम्बन्धी पाँच सूत्र (सफा राख्ने, काँचो र पकाएको छुट्याउने, राम्ररी पकाउने, सुरक्षित तापक्रममा राख्ने र सुरक्षित पानी तथा कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने) घरायसी अभ्यासका लागि उपयोगी छन्।
यसबाहेक डब्ल्यूएचओ खाद्य सुरक्षा विश्व रणनीति २०२२–२०३०, अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावली (आईएचआर २००५), विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) को एसपीएस सम्झौता, एचएसीसीपी प्रणाली र मानव, पशु तथा वातावरणको स्वास्थ्यलाई जोड्ने ‘एक स्वास्थ्य’ (वन हेल्थ) अवधारणा पनि सान्दर्भिक छन्।
सरकारी नियमन : वास्तविक अवस्था र चुनौती
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२ हजार ८०६ पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्यो र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अन्तर्गत १४२ मुद्दा दायर गर्यो। सोही अवधिमा विभागले २९ पटक खाद्य पदार्थ बजारबाट फिर्ता (रिकल) गर्ने आदेश दियो र मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत १२३ पटक बजार अनुगमन गर्यो।
यस दसैँको मुखमा पनि अनुगमन भइरहेको छ। असोज ६ गते विभाग, स्थानीय तह र प्रहरीको संयुक्त टोलीले काठमाडौंका चन्द्रागिरि र स्वयम्भू क्षेत्रका चार खाद्य उद्योगमा कारबाही गर्यो। हेटौँडामा जिल्ला प्रशासन, खाद्य कार्यालय, उद्योग वाणिज्य कार्यालय र उपमहानगरपालिकाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी पालैपालो साप्ताहिक संयुक्त अनुगमन गरिरहेका छन्। नमोबुद्धमा भएको अनुगमनमा सिन्थेटिक रङको प्रयोग घटेको पाइए पनि कामदारले एप्रोन र हेयरनेट नलगाएको भेटियो।
संस्थागत संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। पहिले कृषि मन्त्रालय मातहत रहेको यो विभाग हाल स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रालय मातहत सारिएको छ। खानालाई जनस्वास्थ्यसँग जोड्ने हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण कदम हो, तर सङ्क्रमणकालमा समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक छ।
यद्यपि केही आधारभूत चुनौती बाँकी छन् :
- मौसमी कि नियमित? अनुगमन चाडपर्वमा मात्र तीव्र हुने प्रवृत्ति छ, जबकि खाद्य जोखिम वर्षभरि रहन्छ।
- क्षमता : सबै ७७ जिल्लामा विभागका कार्यालय छैनन्; जनशक्ति र प्रयोगशाला सीमित छन्।
- सङ्घीय समन्वय : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट र समन्वित हुनुपर्छ।
- तथ्याङ्क : खाद्यजन्य रोगको भरपर्दो र छुट्याइएको राष्ट्रिय तथ्याङ्कको अभाव छ।
- रोकथाम कि सजाय? कारबाहीसँगै व्यवसायीलाई तालिम र सुधारमा सहयोग पनि आवश्यक छ।
उपभोक्ताको अधिकार र जिम्मेवारी
गुणस्तरीय खाना पाउनु उपभोक्ताको संवैधानिक हक हो र सचेत उपभोक्ता बन्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। दसैँमा यी कुरामा ध्यान दिऔँ :
- भरपर्दो, सफा र इजाजतप्राप्त पसलबाट मात्र खाद्य वस्तु किनौँ।
- लेबल, उत्पादन र म्याद सकिने मिति, प्याकिङ र भण्डारणको अवस्था जाँचौँ।
- रङ बिग्रिएको, गन्हाउने वा ठीकसँग नराखिएको खाना नकिनौँ।
- काँचो मासुलाई पकाएको र तुरुन्तै खाने खानाबाट छुट्टै राखौँ।
- खाना पकाउनुअघि र खानुअघि साबुनपानीले हात धोऔँ; सफा पानी र भाँडा प्रयोग गरौँ।
- मासु राम्ररी पकाऔँ।
- बिग्रने खाना लामो समय कोठाको तापक्रममा नराखी चिसोमा राखौँ; बारम्बार नतताऔँ।
- मिसावट, न्यून गुणस्तरको खाना वा खाद्य विषाक्तताको शङ्का भए नजिकको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, स्थानीय तह वा स्वास्थ्य संस्थामा खबर गरौँ।
पखाला, बान्ता, ज्वरो वा शरीरमा पानीको कमी (डिहाइड्रेसन) का लक्षण देखिएमा, विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धामा, ढिला नगरी स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ।
आगामी बाटो र निष्कर्ष
खाद्य सुरक्षितता चाडपर्वको अभियान मात्र नभई वर्षभरिको प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ। यसका लागि निम्न कदम आवश्यक छन् :
- जोखिममा आधारित नियमित खाद्य निरीक्षणलाई वर्षभरि निरन्तरता दिने।
- खाद्यजन्य रोगको निगरानी, प्रकोप अनुसन्धान र प्रयोगशाला क्षमता बलियो बनाउने।
- भरपर्दो, छुट्याइएको र सार्वजनिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने।
- खाद्य व्यवसायी र भान्सामा काम गर्ने व्यक्तिलाई स्वच्छता, तापक्रम नियन्त्रण र प्रदूषण रोकथामको तालिम दिने।
- पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र उच्च जोखिमका उत्पादकमा एचएसीसीपी प्रणाली अपनाउने।
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा उजुरी संयन्त्र सहज बनाउने।
- ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाअनुसार खेतबारीदेखि थालसम्म समन्वय गर्ने।
विजयादशमी हाम्रो संस्कृति, सद्भाव र पारिवारिक एकताको प्रतीक हो। यस पर्वको वास्तविक खुसी सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानपानसँग पनि जोडिएको छ। खाद्य सुरक्षितता उपभोक्ताको व्यक्तिगत सावधानीमा मात्र निर्भर रहन सक्दैन; यसका लागि जिम्मेवार खाद्य व्यवसाय, प्रभावकारी सरकारी नियमन, प्रमाणमा आधारित नीति र सचेत नागरिकको साझा प्रतिबद्धता चाहिन्छ। चाडपर्वमा मात्र होइन, वर्षभरि नै सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माण गर्नु स्वस्थ र समृद्ध नेपालको आधार हो।
सन्दर्भ सामग्री
- विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ), फुडबोर्न डिजिज बर्डन इपिडिमियोलोजी रेफरेन्स ग्रुप (२०२६)। डब्ल्यूएचओ एस्टिमेट्स अफ द ग्लोबल, रिजनल एन्ड नेसनल बर्डन अफ ४२ फुडबोर्न इन्फेक्सियस एन्ड केमिकल हाजार्ड्स, २०००–२१। द ल्यान्सेट ग्लोबल हेल्थ। डीओआई : १०.१०१६/जे.लाङ्लो.२०२६.१०३९९४
- जर्ज वासिङ्टन विश्वविद्यालय, मिल्केन इन्स्टिच्युट : द न्यु ग्लोबल बर्डन अफ फुडबोर्न डिजिज एस्टिमेट्स (आर्थिक क्षति)।
- श्रेष्ठ आर.के., ढकाल जे., बियान्किनी ए. र चाभेस बी.डी. (२०२६)। माइक्रोबायोलोजिकल फुड सेफ्टी एन्ड रेगुलेटरी मेजर्स इन नेपाल : स्टाटस एन्ड फ्युचर डाइरेक्सन्स। फुड प्रोटेक्सन ट्रेन्ड्स, ४६(१) : ७३–८२।
- नेपाल कानुन आयोग : खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१।
- विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) : एसपीएस सूचना जी/एसपीएस/एन/एनपीएल/४४ (ऐन प्रकाशन मिति)।
- कारोबार दैनिक : गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने १४२ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा।
- कान्तिपुर : एक वर्षमा १२ हजार ८०० पटक खाद्य बजार अनुगमन।
- हाम्रो पात्रो : काठमाडौंका ४ खाद्य उद्योगमाथि कारबाही।
- बिजनेस न्युज : चाडपर्वलाई लक्षित गरी नियमित बजार अनुगमन (हेटौँडा)।
- दसैँ २०२६ मिति : गृह मन्त्रालयको बिदा सूची।
रिमाल जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।
