काठमाडौँ । भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरदेशीय समन्वय, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
समितिको सोमवार बसेको बैठकमा उनले भारतलगायत विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्ने विभिन्न मुलुकसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यावहारिक र अत्याधुनिक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा प्रविधिको उपयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुभन्दा नागरिकको ज्यान जोगाउने पूर्वतयारी र विपद् व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सभापति पौडेलले विकसित तथा धनी राष्ट्रहरूले ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको कारण नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायुजन्य विपद्को ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरे । नेपालले आफ्नो उत्सर्जन योगदान न्यून हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्नुपरेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा क्षतिपूर्ति, सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा सावधानीपूर्वक वार्ता गर्नुपर्ने बताए । यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिका पनि महत्वपुर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल, कूटनीतिक प्रक्रिया र प्राविधिक विषयमा कर्मचारीतन्त्रको अनुभव तथा दक्षता उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो यो टीओआरमा चाहिँ अन्तरदेशीय समन्वय र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरसम्मका कुराहरू छन् । अब हामीलाई माननीयज्यूहरूलाई यो सबै प्रोटोकल आदि–इत्यादि थाहा हुँदैन, त्यस कारणले स्पेसल्ली इन्डिया र भारत र जुन-जुन देशले अहिले सहयोग गरिरहेका छन्, ती देशसंग पूर्वसूचना प्रणाली हामीले अझ व्यावहारिक, अत्याधुनिक बनाउन चाहन्छौँ । नेपाल सरकारले अन्त खर्च गर्नुभन्दा नागरिकको ज्यान बचाउन खर्च गर्नुपर्छ । यो अन्तरदेशीय सम्बन्ध, सम्पर्क र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । गल्ती नगरीकन पनि हामीले सजायको भोगी भइराखेछौँ । कार्बन उत्सर्जन धनी देशहरुले गरिरहेका छन्, डेभलप देशहरुले गरिरहेका छन् । हामी अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि अत्यन्त धेरै सजाय पाइरहेका छौँ । अब यी सबै कुराहरू हामीले केयरफुल नेगोसिएसनले नै अचिभ गर्न सक्ने हो । यो केयरफुल नेगोसिएसनमा हामी पोलिटिसियनभन्दा अब ब्युरोक्रेसी नै अलि बढी सक्षम हुन्छ कि भन्ने हाम्रो फिलिङ पनि छ ।’
उनले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नराखी पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, प्रविधि विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
