काठमाडौँ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। संविधान र कानुनमा अधिकारको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा विभेद, पहिचानसम्बन्धी जटिलता र राजनीतिक सहभागितामा अवरोध कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी सांसद तथा सरोकारवालाहरूले कानुनी व्यवस्थालाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सामाजिक संस्थाहरूले निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाललाई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुसार व्यवहारमा सुधार नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितालाई सार्थक बनाउन पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
पन्तले राजनीतिक दलहरूले पनि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई औपचारिक प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी नेतृत्व तहसम्म पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले संविधानमा प्रगतिशील व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनका अवरोधका कारण नागरिकले अधिकारको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको बताइन्।
‘संविधानमा कालो अक्षरले लेख्दैमा मेरो अधिकार सुनिश्चित हुँदैन,’ उनले भनिन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले नागरिकता र पहिचानसम्बन्धी कागजात प्राप्त गर्नेदेखि राजनीतिक सहभागितासम्म कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताइन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा समेत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचान, सामाजिक सम्मान र राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहनु चिन्ताजनक भएको बताए।
संविधान र कानुनमार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्ने भए पनि तिनको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। उनले संसद्, सरकार र राजनीतिक दलले नीति तथा कानुन निर्माणमा सम्बन्धित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
युरोपेली संघकी प्रतिनिधि डा. हर्थिङ लुआन्जीले सामाजिक विभेद, कलंक, स्रोतसाधनमा सीमित पहुँच र संस्थागत अवरोधका कारण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता प्रभावित भइरहेको बताइन्।
मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने, राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुग्ने र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसरसमेत उपलब्ध हुनुपर्ने बताइन्। कानुनी पहिचानसम्बन्धी कागजात प्राप्तिमा देखिएका कठिनाइ र राजनीतिक वातावरणमा असुरक्षाको अनुभूतिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। परियोजनाले नीति निर्माण र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा समुदायको अर्थपूर्ण पहुँच विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिने जनाइएको छ।
यसअघि पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले नागरिकता, सरकारी सेवा र राजनीतिक सहभागितामा व्यावहारिक अवरोध भोगिरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ। संविधानका धारा १२, १८ र ४२ ले पहिचान, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकारको आधार प्रदान गरेका छन्।
