काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गतको शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गासम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी दुई महिनाभित्र प्रमाणित प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ।
विभागले शुक्रबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई परिपत्र गर्दै सामुदायिक विद्यालयले चर्चेका सबै प्रकारका जग्गाको विवरण एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गराउन निर्देशन दिएको हो।
विभागका अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूले चर्चेका जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने तथा जग्गाको स्वामित्व र भोगचलनसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो।
परिपत्रमा विद्यालयको आफ्नै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको, सरकारी जग्गा भोगचलनसम्बन्धी कागजात भएको वा नभएको, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निस्सा भएको, भाडामा लिएको वा दिएको, ऐलानी तथा पर्ती जग्गालगायत सबै प्रकारका जग्गाको विवरण समावेश गर्न भनिएको छ।
जग्गासम्बन्धी विद्यमान समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरोकारवाला पदाधिकारी, निकाय, संस्था तथा व्यक्तिसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी विवरण अद्यावधिक गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
विद्यालयहरूले आईईएमआईएस प्रणालीमा प्रवेश गरी ‘स्कुल प्रोफाइल’ अन्तर्गतको ‘म्यानेजमेन्ट एन्ड अदर्स’ खण्डमा जग्गासम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यसमा जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा अन्य कानुनी कागजातको विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एउटै विद्यालयले एकभन्दा बढी कित्ता जग्गा चर्चेको भए प्रणालीमा थप कित्ताको विवरणसमेत प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। विद्यालयले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा ‘रिपोर्ट्स’ अन्तर्गत ‘स्कुल रिलेटेड’ खण्डको ‘ल्यान्ड रिपोर्ट’बाट प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागले सबै विद्यालयबाट विवरण सङ्कलन गरी जिल्लास्तरको एकमुष्ट प्रमाणित प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र पठाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई अनुरोध गरेको छ। विभागको २०८३ कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार उक्त परिपत्र जारी गरिएको हो।
परिपत्रको बोधार्थ शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालय, सबै स्थानीय तह तथा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई समेत पठाइएको छ। विद्यालयहरूले तोकिएको समयभित्र विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।
विद्यालयहरूको स्वामित्व र भोगचलनमा रहेका जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार भएपछि जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्णय लिन आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
