काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले न्यायपालिकामा करियर जजको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने र विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विगतका विकृति दोहोरिन नदिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूसँग प्रश्न गर्दै पुनले न्याय सेवामा लामो अनुभव हासिल गरेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने अभ्यास सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा बारबाट आएका न्यायाधीशको तुलनामा करियर जजको सङ्ख्या कम भएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्म न्याय सेवामा अनुभव हासिल गरेर आएका सारूको छनोट उपयुक्त देखिएको बताए ।
पुनले सर्वोच्च अदालतमा विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्ने अवधारणा राम्रो भए पनि विगतमा यसले विकृति निम्त्याएको अनुभव सुनाए । विशेष गरी इजलास किनबेच हुने अर्थात् ‘बेन्च सपिङ’ को आरोपपछि गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनले स्मरण गरे । विषयगत विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्नु उपयुक्त भए पनि त्यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै पक्षबाट हुने सम्भावित हस्तक्षेप र विकृति कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उनले राखे ।
न्यायपालिकाको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत हुनुपर्ने मागबारे पनि पुनले जिज्ञासा राखे । आफू अर्थमन्त्री हुँदा न्यायपालिकालाई बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको स्मरण गर्दै उहाँले कार्यपालिकाले बजेटमार्फत न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गरेको आफूले अनुभव नगरेको बताए ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्दै पुनले दुई तिहाइको सरकार रहेको अवस्थामा न्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कार्यकारी नेतृत्वसँग भेट्न जाने विषयले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए ।
कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर न्यायाधीशले कसरी निर्णय गर्न सक्छन् भन्नेबारे उहाँले प्रस्तावित न्यायाधीशको धारणा माग गरे । उनले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच विकास निर्माण तथा नागरिकको निजी सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा सन्तुलन आवश्यक रहेको पनि बताए । विकास निर्माणका क्रममा सरकारले अघि बढाउने काम र व्यक्तिको सम्पत्ति तथा वातावरण संरक्षणका विषयबीच न्यायालयले उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद पुनले भने, ‘माननीय सदस्यज्यूले प्रस्तावित न्यायाधीशको लामो न्यायिक अनुभव, करियर जजका रूपमा जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मको यात्रालाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । तर सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्या गर्न आवश्यक संवैधानिक कानूनको विज्ञता, विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विगतमा देखिएका विकृति रोक्ने उपाय र न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रताबारे जिज्ञासा राख्नुभएको छ । त्यसैगरी, न्यायपालिकाको बजेट सुनिश्चितता, कार्यकारीको दबाबबाट मुक्त रही निर्णय गर्ने क्षमता, विकास र व्यक्तिको सम्पती तथा वातावरणीय अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न निर्भीक, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्याय सम्पादन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको छ ।’
नेपाल अझै अल्पविकसित अवस्थामा रहेकाले विकासमैत्री न्यायालयको आवश्यकता रहेको पुनले उल्लेख गरे । तर विकास र सेवा प्रवाहका नाममा कार्यपालिकाले प्रक्रिया मिच्ने वा नागरिकका स्वतन्त्रता तथा अधिकार हनन गर्ने अवस्था आउन नहुने उनले बताए । न्यायाधीशले फैसला गर्दा राजनीतिक दल, सेना वा प्रहरीजस्तो प्रत्यक्ष समर्थक समूह नहुने उल्लेख गर्दै पुनले न्यायिक निर्णयमा निर्भीकता र न्यायिक मन आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनविश्वास भएको भन्दै यसको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता बढाउने गरी काम गर्न प्रस्तावित न्यायाधीश सारूलाई सुझाव तथा शुभकामना दिए ।
