काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले सर्वोच्च अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । 

फैसला भइसकेपछि त्यसको अर्थ बुझ्न पनि कानून व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनमा स्पष्टता, तर्कसंगतता र कानूनी शुद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले न्याय दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै न्याय दिएको देखिने गरी निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुद्दाका दुवै पक्षको कुरा सुन्ने, विवादका मूल तथ्य पहिचान गर्ने तथा प्रमाण र कानूनी व्यवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

फैसला आफ्नो पक्षमा नआउने पक्षलाई समेत किन त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए। कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारका कारण निर्णय आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको हो भन्ने कुरा बुझाउन सकिए न्यायप्रतिको विश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेले न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न फैसला लेखनको गुणस्तर र न्यायिक नजिरको प्रयोगमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए। 

न्यायाधीशले फैसला गर्दा स्थापित नजिर र कानूनी आधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको थुप्रो पनि न्याय सम्पादनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरे। २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा रहेको बताए। 

ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह भएको भन्दै उनले मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानोपन र कानूनी महत्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी फर्छ्योट गर्नुपर्ने बताए । मुद्दा व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र कानून व्यवसायीको बहसलाई समय सीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

उनले भने, ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि सर्वप्रथम मुद्दामा रहेका मुख्य विवादित तथ्य, कानूनी प्रश्न, लागू हुने कानून तथा सान्दर्भिक नजिरको पहिचान गरी निष्पक्ष र तर्कसंगत विश्लेषण गर्नुपर्छ । दुवै पक्षलाई समान अवसर दिई उनीहरूको जिकिर र प्रमाण ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ । न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय भएको अनुभूतिसमेत गराउनुपर्छ । फैसला तथा आदेश स्पष्ट, तर्कपूर्ण, कानूनी आधारसहितको र सर्वसाधारणले समेत बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप र बक्यौता घटाउन मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानो अवस्था र कानूनी महत्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी शिघ्र फर्स्यौट गर्नुपर्छ। बहसलाई व्यवस्थित गर्दै समय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकार र संवैधानिक न्यायको संरक्षण गर्दै विशेषगरी विपन्न, सीमान्तकृत तथा न्यायको पहुँचबाट वञ्चित नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, फैसला गर्दा प्रासंगिक नजिर, कानून र स्थापित कानूनी सिद्धान्तको उचित प्रयोग गरी गुणस्तरीय फैसला लेखन र प्रभावकारी फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । समग्रमा, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो। त्यसैले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, निष्पक्ष, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउँदै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।’

न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित वर्गसम्म संवैधानिक तथा मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अहिले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग पहुँच भएका र माथिल्लो वर्गका व्यक्तिले बढी गरिरहेको उल्लेख गर्दै शोषित, पीडित र अधिकारबारे जानकारी नभएका समुदायसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।