२२ कार्तिक २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तत्कालीन तीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३१ लाख हिनामिना, तीन तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाका तीन तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ओमबहादुर दर्जी र अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरी, लिखु गाउँपालिका-९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष शुकवीर तामाङ र एमआईएस अपरेटर खिला विकविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ र २०७६र७७ मा लिखु गाउँपालिका–९ पोखरीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा लाभग्राहीको विवरणमा हेरफेर गरी सरकारी रकम अनियमित रूपमा भुक्तानी लिएको तथा पेस्की फर्छ्योट गरेको पाइएको आयोगको दाबी छ।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन वडाध्यक्ष तामाङले आफ्नो दायाँ हातको बुढी औँलाको छाप प्रयोग गरी दुई आर्थिक वर्षका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिक अवधिमा ३६० वटा औँठाछापमार्फत २९ लाख १५ हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको वा लिन लगाएको देखिएको आयोगले जनाएको छ। उक्त कार्य अन्य आरोपितहरूको पूर्वसहमति र मिलेमतोमा भएको आयोगको आरोप छ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको नामावलीमा एउटै लाभग्राहीको नाम दोहोर्‍याउने, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको लगत कट्टा नगर्ने तथा बसाइँसराइ गरेर अन्यत्र गइसकेका लाभग्राहीको विवरण यथावत् राखी रकम वितरण भएको देखाइएको आयोगले जनाएको छ। यसरी थप दुई लाख ५२ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले गलत विवरणसहितका अभिलेखका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पेस्की फर्छ्योट गरी कुल ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आरोपितहरूले आफ्नो पद तथा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिने र गाउँपालिकालाई आर्थिक हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको आयोगको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीविरुद्ध नौ लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ, अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभयकुमार गुप्ताविरुद्ध ११ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ तथा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरीविरुद्ध सात लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

त्यसैगरी, तत्कालीन वडाध्यक्ष शुकवीर तामाङ र एमआईएस अपरेटर खिला विकविरुद्ध जनही ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। आयोगले एउटै अनियमितता प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको भूमिकाअनुसार छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो।

पाँचै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको कसुरमा कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। साथै, सरकारी अभिलेखमा रहेका विवरण तथा कागजात सच्याउने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम समेत कैद र जरिवानाको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

0 Comments