१ मंसिर २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच पालिका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्यामुक्त घोषणा

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अभियानले थप उपलब्धि हासिल गरेको छ। 

भूमि समस्या समाधान समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनामा देशका विभिन्न जिल्लाका पाँच स्थानीय तहलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्यामुक्त पालिका घोषणा गरिएको उल्लेख छ। 

सूचनाअनुसार समस्यामुक्त घोषणा हुने पालिकामा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका तथा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका रहेका छन्।

हालसम्म देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित तथा स्ववासी गरी ६ हजार ७३८ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा ९लालपुर्जा० वितरण गरिएको छ।

सरकारले अब देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको कामलाई थप तीव्रता दिँदै सरल, सहज र छरितो प्रक्रियामार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने अभियानलाई अघि बढाउने जनाएको छ।

सरकारले नागरिकको वर्षौंदेखिको भूमि समस्या समाधान गरी उनीहरूलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ।

0 Comments