१ मंसिर २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् सूचना प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले एकीकृत विपद् सूचना प्रणालीलाई स्थानीय तह र जिल्लासम्म विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत आज आयोजित एक प्यानल छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले प्राधिकरणले व्यवस्थापन गरिरहेको एकीकृत डाटा पोर्टलमा सबै प्रकारका जोखिम तथा विपद्सम्बन्धी सूचना एकीकृत गरी बृहत् विपद् सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए ।

‘अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानीका लागि अझ राम्रो दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी तथ्यांक’ विषयक छलफलमा कार्यकारी प्रमुख डा उप्रेतीले विपद् पोर्टलमार्फत नेपालमा हुने अधिकांश प्रकोपको जानकारी तथा तथ्यांक प्राप्त गर्न सकिने र ती तथ्यांक निर्णय सहयोग प्रणाली (डिसिजन सपोर्ट सिस्टम-डिएसएस) मा प्रयोग भइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेतीले स्थानीय तहमा संकलन भएका विपद्सम्बन्धी तथ्यांक जिल्लामार्फत केन्द्रमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उक्त पोर्टल राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (नेसनल एडाप्टेसन प्लान-एनएपी) कार्यान्वयनका लागि समेत उपयोग भइरहेको बताए ।

उनले भने, “विपद्को अवस्था थाहा पाउन र कुन प्रकोपबाट कति नागरिक प्रभावित भए भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न पोर्टलको प्रयोग भइरहेको छ । आगामी दिनमा यसमा सेतु एपसमेत एकीकृत गरी बृहत् विपद् सूचना केन्द्र बनाउने योजना छ ।”

प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको विपद् पोर्टलमा विपद्का घटना, जोखिम तथा क्षतिसम्बन्धी विवरण उपलब्ध हुँदै आएको छ । आगामी दिनमा सेतु एपलाई यसमा जोडेर विपद्सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) प्याभिलियनमा आयोजित उक्त छलफलको आयोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (युएनडिआरआर), विश्व मौसम विज्ञान संकठन (डब्लुएमओ), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी)ले गरेका हुन् ।

0 Comments