४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुगमनमा संसदीय विशेष समिति

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले म्याग्दी र पर्वतका विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेको छ ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा रहेको टोलीले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-४ सिंगा र पर्वतको जलजला गाउँपालिका-८ फर्सेलगायत प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्नुका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।

समितिका सभापति पौडेलले विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकसँगको छलफलबाट क्षतिको विवरण तथा प्रभावितका समस्या संकलन गरिएको बताए ।

गत मनसुनमा कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको अवस्था बुझ्न अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिए। विपद्पछिको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सरोकारवालाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउन, घरबारविहीनको जग्गा व्यवस्थापन गर्न तथा भूगर्भविद्को अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समितिलाई म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले विपद्बाट भएको क्षति, राहत तथा व्यवस्थापनका लागि हालसम्म भएका काम र भावी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले विपद् प्रभावितको पुन:स्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायका लागि आवश्यक मार्गचित्र सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको हो । समितिले विपद्सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने सभापति पौडेलले बताए।

आगामी पुस मसान्तसम्म कार्यावधि रहेको समितिले स्थलगत अध्ययनलाई तीव्रता दिएको छ । टोलीमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरू गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सहभागी छन् ।

0 Comments