२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको रोजाइ : प्रदेश नं ३ र काठमाडौँका स्थानीय तह

अ+ अ-

काठमाडौं । समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीको पहिलो प्राथमिकतामा सात प्रदेशमा प्रदेश नं ३ र ७५३ स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगरपालिका परेका छन् ।

कर्मचारीको समायोजनको पहिलो प्राथमिकतामा परेको प्रदेश नं ३ मा १३ हजार ६८४ र काठमाडौँ महानगरमा सात हजार २१२ कर्मचारीले आवेदन फाराम भरेका छन् ।

प्रदेशमा ५८ हजार ६२३ ले समायोजन फाराम भरेकामध्ये सबभन्दा बढी प्रदेश नं ३ मा १३ हजार ६८४ ले रोजेका छन् ।

प्रदेशको कूल दरबन्दी २२ हजार ७५५ मध्ये आधाभन्दा बढी प्रदेश नं ३ रोजेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी उपसचिव अनिता निरौलाले जानकारी गराइन् ।

मन्त्रालयले गत पुस ११ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि कर्मचारीसँग आवेदन फाराम माग गरेको थियो ।

प्रदेशमा सबभन्दा थोरै रोज्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९८ कर्मचारीले मात्र रोजेका छन् ।

समायोजनका लागि एक कर्मचारीले सातवटै प्रदेश फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको दोस्रो रोजाइमा प्रदेश नं ५ परेको छ ।

प्रदेश नं ५ मा १० हजार ४४९ कर्मचारीले समायोजनका लागि फाराम भरेका छन् ।

यस्तै क्रमशः तेस्रोमा प्रदेश नं १ मा नौ हजार २९०, चौथोमा प्रदेश नं ४ मा सात हजार ९८४, पाँचौँमा प्रदेश नं २ मा छ हजार ९२७ र छैठौँमा पाँच हजार २०६ रहेका छन् ।

उपसचिव निरौलाले समायोजन रोजेकामध्ये ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन गरिने बताइन् ।

प्रदेशमा २२ हजार ७५५ कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा ५८ हजार ६२३ कर्मचारीले समायोजनका लागि फाराम भरेका थिए ।
कर्मचारीले समायोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह नै पहिलो रोजाइमा परेका छन् ।

कर्मचारीको रोजाइमा ७५३ स्थानीय तहमा सबभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिका नै कर्मचारीको रोजाइमा परेको छ ।

काठमाडौं महानगरमा समायोजन हुनका लागि सात हजार २१२ कर्मचारीले आवेदन फाराम भरेको उनले बताइन् । स्थानीय तहमा ३ लाख ५४ हजार २२५ ले समायोजनका लागि फाराम भरेका छन् ।

एक कर्मचारीले ७५३ स्थानीय तहमा फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।