काठमाडौँ । प्रशासकीय अदालतले सरुवासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौलाको नाममा सञ्चालित खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, काठमाडौँलाई पत्र पठाउँदै बर्तौलाको नाममा सञ्चालन भइरहेको नगरपालिकाको खाता रोक्का गरी उनको स्थानमा खटाइएका उपसचिव विनोद कुँवरको मागअनुसार खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो।
यसअघि मन्त्रालयले असोज ५ गतेको निर्णयबाट बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बर्तौलालाई काठमाडौँको खड्क नगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो। उक्त सरुवा प्रचलित नियम विपरीत भएको दाबी गर्दै बर्तौला प्रशासकीय अदालत पुगेका थिए।
सोही समयमा सरुवा भएका नीलकण्ठ र दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत हालसम्म रमाना लिएका छैनन्। तर बुढानीलकण्ठका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा भने अदालतको आदेश कायम रहेकै अवस्थामा खाता रोक्काको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
बर्तौलाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे र सदस्य नवलकिशोर यादवको इजलासले असोज १५ गते सरुवासम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल नभएसम्म मन्त्रालयको असोज ५ गतेको सरुवा निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको सरुवा पत्र कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। अदालतले बर्तौलालाई रमाना नदिन र यथास्थितिमा राख्नुपर्ने भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।
साथै, अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न अदालतले कात्तिक २० गतेको पेसी तोकी मन्त्रालयसहित विपक्षीहरूलाई उपस्थित हुन भनेको छ।
बर्तौला यसअघि रसुवामा बाढीका बेला देशभरमै पहिलोपटक राहत संकलनको पहल गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा समेत चिनिन्छन्। उनको नेतृत्वमा नगरपालिकाले कार्यसम्पादनमा देशभर उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको बताइएको छ।
तर, अदालतले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै छलफलका लागि मिति तोकेको अवस्थामा मन्त्रालयले सोही निर्णयलाई आधार बनाएर बर्तौलाको नाममा सञ्चालन भइरहेको नगरपालिकाको खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयको पछिल्लो पत्रमा बर्तौलाको स्थानमा उपसचिव विनोद कुँवरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको उल्लेख छ। साथै, कुँवरबाट माग भएअनुसार नगरपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
अदालतले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा सोही निर्णयका आधारमा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अधिकार परिवर्तन गर्न खोजिएको विषयले न्यायिक आदेशको पालनामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विशेष गरी अदालतले यथास्थितिमा राख्न भनेका अधिकृतको नाममा सञ्चालन भइरहेको खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुले अदालतको आदेश र मन्त्रालयको प्रशासनिक कदमबीच विरोधाभास देखिएको छ। सरुवाको वैधानिकतामाथि न्यायिक परीक्षण जारी रहेकै अवस्थामा गरिएको यस्तो पत्राचारले अन्तरकालीन आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा छनोटमुखी भएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको यो प्रकरणले थप प्रश्न उठाएको छ। सरुवा निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारी न्यायिक उपचारका लागि अदालत पुगेको र अदालतले अन्तरकालीन आदेशसमेत जारी गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो पत्राचारले न्यायिक आदेशको पालना र कर्मचारीको कानुनी उपचारको अधिकारसम्बन्धी विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
यस विषयमा मन्त्रालयको धारणा बुझ्न सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन्।
