७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कामपाका सार्वजनिक शौचालय बढाउन अध्ययन

अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरभित्र २८४ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । गत माघ ६ गते गठन भएको सार्वजनिक शौचालय निर्माणसम्बन्धी कार्यदलले आज कामपाका उपप्रमुख हरिप्रभा (खड्गी) श्रेष्ठलाई शौचालय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त सुझाव दिएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा अहिले ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा रहेको तथ्यमा टेकेर भएका शौचालयको अवस्था परिवर्तन तथा सुविधा थप गरेर तत्काल महसुस गर्न लायक सुधार आउने उल्लेख छ । महानगरभित्रका व्यावसायिक भवन (सपिङ कम्प्लेक्स र मल) मध्ये ६७ वटामा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न सम्भव छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, खाद्य संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, गुठी संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता निकायसँग समन्वय गर्दा १२ वटा शौचालय थप गर्न सकिने देखाइएको छ भने आयल निगमले सञ्चालन गरेको पेट्रोल पम्पमा ७२ वटा शौचालय थप्न सकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कार्यदलले महानगरका ५७ स्थानमा शौचालय राख्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वडाध्यक्षसँगको छलफलपछि यी स्थानमा शौचालय बनाउँदा आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्छ । यसरी हेर्दा टेकु चोक, सानेपा पुल, कालीमाटी, कलङ्की, सीतापाइला, बालाजु, माछापोखरी, गोङ्गबु प्रहरी चौकी, महाराजगञ्ज, सुकेधारा, चाबहिल, मित्रपार्क, जयबागेश्वरी पहिलो चरणमा काम गर्नुपर्ने स्थानका रुपमा सिफारिश भएका छन् ।

यससँगै गौशाला, तीनकुने, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, एनएसी, जुद्ध शालिक आसपास, हनुमानढोका, जमल, लैनचौर सोह्रखुट्टे, बल्खु र कुलेश्वर पनि पहिलो चरणमा काम गर्नुपर्ने स्थानका रुपमा सिफारिश छन् । यीबाहेकका स्थानमा दोस्रो चरणमा काम गर्दा चाप व्यवस्थापन हुनेछ ।

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा कार्यदलका संयोजक एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले अहिले चलेका कतिपय शौचालयमा पानी, साबुनको व्यवस्था नभएको, अपाङ्गमैत्री नभएको, प्रकाशको व्यवस्था नभएको, महिलालाई स्यानिटरी प्याड फेर्ने तथा फाल्ने ठाउँ नभएको देखिएको उल्लेख गर्दै यी आधारभूत सुविधा नियमन गर्नसके मात्रै पनि तत्काल सुधार देखिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस