दैलेख । जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा हुने विकास गतिविधिका बेथितिबारे खबरदारीका साथै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको नागरिक निगरानी केन्द्रले भ्रष्टाचार विरुद्ध तीनमहीने सार्वजनिक बहस अभियान घोषणा गरेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा सुशासन, सूचनको हक, नागरिकको भूमिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसँगै स्थानीयवासीले विकासे गतिविधिमा कसरी खबरदारी गर्ने भन्नेबारे सो अभियान सञ्चालन गर्ने उक्त केन्द्रले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनी, सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति सबैलाई सार्वजनिक बहसमा सहभागी गराइने जनाइएको छ ।
यहाँ आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका जिल्ला प्रमुख ज्ञानराज सुवेदीले उक्त केन्द्रले निष्पक्ष रुपमा निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले विगतमा गल्ती ग¥यौँ भनेर अहिले पछुतोमा पर्ने हैन आजदेखि म सुशासन मैत्री हुन्छु भनेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
उक्त केन्द्रका अध्यक्ष दीर्घराज अधिकारीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा निगरानी गर्नाका साथै सुशासन, पारदर्शिता, सूचनाको हकलगायत विषयमा बृहत् भेला, गोष्ठी तथा सुशासनप्रेमी नागरिकलाई सदस्यता वितरणका काम गरिने बताए ।
नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले केही सञ्चारमाध्यमले प्रतिशोधको भावनले समाचारहरु सम्प्रेषण गर्ने र स्थानीय सरकारलाई बदनाम गर्ने गरेको पाइएकाले सञ्चारमाध्यामहरु निष्पक्ष हुनुपर्ने र निगरानी केन्द्र पनि निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले सार्वजनिक ओहदामा रहेका सबैले आचरण शुद्ध बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले अनुगमन गरिएका योजनाहरुमा कमजोरी देखिए भुक्तानी रोक्न भनिए पनि स्थानीय सरकारले धमाधम भुक्तानी दिने गरेकाले समस्या बढेको गुनासो गए । छलफलमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष यामराज थापा, जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरु, गैसस महासङ्घका पदाधिकारी र नागरिक समाजलगायतको उपस्थिति थियो । रासस
