काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले लिएको निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
तर, लोक सेवाको विज्ञापनलाई लिएर सुरुदेखि नै रुष्ट महासंघले सर्वोच्चको फैसलाप्रति चर्को असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको रक्षा र विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यसखाले फैसलाको महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ’ ।
सरकारको सिफारिसमा लोक सेवाले स्थानीय तहका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदमा ९१६१ कर्मचारी माग गरेपछि समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले सोमबार जारी रिटबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विज्ञापन रोक्नु नपर्ने जनाएको छ ।
