२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशसभा : सशर्त अनुदानबारे सदनलाई जानकारी दिन माग

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानबारे जानकारी गराउन माग गरिएको छ । बैठकको शुरुमै समय लिएर प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले स्थानीय तहलाई दिइएको सशर्त अनुदानबारे बजेटमा उल्लेख नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘आधा बजेट आधा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले सदनलाई गुमराहमा राख्न खोज्यो’, उनले प्रश्न गरे, ‘हामी (सांसदहरु) ले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदान कति हो भनेर कसरी थाहा पाउने, कहिले थाहा पाउने ?’ विष्टको प्रश्नपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले सशर्त अनुदानबारे सदनमा उठेका जिज्ञासाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरे ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । उनले कर्णालीको विकासको मुख्य आधार पर्यटन भएकाले मन्त्रालयले कार्यक्रम पनि पर्यटन क्षेत्रमै केन्द्रीत गरेको बताए । प्रदेशसभामा बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशसभा र प्रदेश योजना आयोगका वार्षिक कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ ।