काठमाडौँ । संघको दरवन्दीमा आफुहरुलाई राख्नुपर्ने मागसहित आन्दालनरत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित अधिकृतहरु सिँहदरवारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएका छन् ।

यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समिति तथा सम्बन्धित प्रदेशस्थित प्रमुख सचिव मार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएका अधिकृतहरुले कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै सचिवलाई नै भेट्न मन्त्रालयमा आएका हुन् ।

अहिले मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारीसँग छलफलमा छन् ।

उनीहरुले केन्द्रमा दरवन्दी खाली राखेर केही अधिकृतहरुलाई मात्रै प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गरी पठाएको भन्दै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी(शाखा अधिकृत) अप्राविधिक पदको लागि लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

आन्दोलित अधिकृतहरूले सिंहदरवारस्थित संसद् सचिवालयमा पुगेर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई बिरोधपत्र बुझाउँदै गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : शाखा अधिकृतको विज्ञापनप्रति समायोजित कर्मचारीहरूको चर्को असन्तुष्टि

यसैगरी प्रदेश नं. ५ स्थित एक दर्जन अधिकृतहरुले पनि गत शुक्रवार प्रमुख सचिवमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विभिन्न १२ वटा कारणहरुसहित संघको दरवन्दीमा समायोजन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : संघमा समायोजन गर्न प्रदेश ५ का अधिकृतहरुको ध्यानाकर्षण

अधिकृतहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई निजामती भनिनुपर्ने, उनीहरू सङ्घमा फिर्ता हुन पाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरू सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वृत्ति विकासको व्यवस्था गरेकोले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सङ्घका रिक्त दरबन्दीमा समायोजनमा गएकालाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने लगायत मागहरु राख्दै आएका छन् भने समायोजित कर्मचारीले आन्दोलन गर्नु कानुन विपरीत भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ ।