२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ललितपुरका डेढ दर्जन सरकारी कार्यालय पुनःनिर्माण

अ+ अ-

ललितपुर । विसं २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्प एवं पटक–पटकको परकम्पले क्षति भएका जिल्लाका सरकारी भवनमध्ये १६ पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले क्षति भएका सरकारी भवनमध्ये २१ को पुनःनिर्माण राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन)लाई दिइएको थियो ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले पुनःनिर्माण गर्ने गरी स्वीकृत प्राप्त भएका २१ कार्यालयमध्ये १६ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख चन्द्रकाजी गुरुङले राससलाई जानकारी दिए। पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका सरकारी कार्यालयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय (एकान्तकुना), जिल्ला पशु सेवा कार्यालय (जावलाखेल), जिल्ला वन कार्यालय (गोदावरी), महानगरी प्रहरी प्रभाग (लगनखेल)को महिला बन्दीगृह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आवास भवन (मानभवन) रहेका छन् । यसैगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (गोटीखेल), क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय गोदावरी, क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय (लगनखेल), वनस्पति उद्यानको भवन (गोदावरी), राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्रको भवन (हरिहरभवन), जिल्ला कारागार कार्यालय (नख्खु)को कार्यालय भवन, कारागार नख्खुको सिआरसी र डिआरसी भवन छन् ।

यसैगरी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले आवास बस्ती विकास, बुङ्मती पूर्वाधार विकास आयोजना र हरिहरभवनको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रि–फ्याब भवन निर्माण गरेको छ । हरिहरभवनको निजामती किताबखानातर्फको भवनको मर्मतसमेत सम्पन्न भएको एकाइ (भवन) ले जनाएको छ ।

‘बजेट नभएकै कारण साझा प्रकाशनको पुनःनिर्माण शुरु हुन सकेको छैन, प्रकाशनको भवन पुनःनिर्माणका लागि रु १८ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ’, आयोजना प्रमुख गुरुङले भने । साझा प्रकाशन पुनःनिर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौताको चरणमा पुगेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत नगरेका कारण काम हुन नसकेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सिञ्चाइ विभाग र क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले भवन बनाउने जग्गा उपलब्ध नगराएकाले काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यसैगरी भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति भएका ललितपुरका हरिहरभवन, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) जावलाखेलका भवन र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड जावलाखेलको भवन भने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) बबरमहलले नै बनाइरहेको एकाइ (भवन) जिल्ला कार्यालयका इञ्जिनीयर सवि श्रेष्ठले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुस्तकालय जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालय रहेको हरिहरभवनको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ हुँदा पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेकामा ललितपुरवासीको गुनासो छ । राष्ट्रिय पुस्तकालय जस्तो महत्वपूर्ण धरोहर रहेको भवनको पुनःनिर्माणमा सरकारले देखाएको उदासीनता उदेकलाग्दो भएको स्थानीयवासी रमेश महर्जनले दुःखेसो पोखे ।

‘महत्वपूर्ण पुस्तक बोरामा कोचेर राखेको पाँच वर्ष भइसक्यो, कति नष्ट भए होलान्, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? तिनमा भएको ज्ञानको भण्डारबाट भावी पुस्ता विमुख हुनुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने ।

यसैगरी जिल्लाका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रको भवन, सामूहिक मूल साना गुठीको भवन ठेचो, पशु स्वास्थ्य अनुसन्धान कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय पुल्चोक र जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालयको पुल्चोकस्थित भवन पुनःनिर्माण शुरु हुने क्रममा छ । जिल्लामा भूकम्पले कति सरकारी कार्यालयमा क्षति पुग्यो भन्ने तथ्याङ्क भने कार्यालयमा नरहेको आयोजना प्रमुख गुरुङले बताए ।