काठमाडौँ । भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) बीच छलफल भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी र यूएनडीपीका प्रतिनिधि जुलियन चेभिलार्डबीच भएको भेटवार्तामा हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) बाट नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उक्त रकम प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया र पहलका विषयमा छलफल भएको हो।
भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधनका लागि कोषले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त सहयोग बाढी प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ।
भेटवार्तामा सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। विशेष गरी कोषबाट स्वीकृत रकम नेपालले प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक पहलका सम्बन्धमा छलफल भएको हो।
त्यसैगरी, आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
सम्मेलनका क्रममा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा प्रस्तुत गर्न तथा राष्ट्रिय प्याभिलियन व्यवस्थापनमा यूएनडीपीबाट हुन सक्ने सहयोगका विषयमा दुवै पक्षबीच कुराकानी भएको हो।
भेटमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौती, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनलगायतका विषयसमेत समेटिएका थिए।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन महत्त्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा उक्त भेटवार्ता भएको हो।
कोप-३१ को तयारीसँगै भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी प्रभावितका लागि निर्णय भएको सहयोग रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषय छलफलको मुख्य केन्द्रमा रहेको थियो।
