२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिनेटमा पठाउने प्रस्ताव पारित

अ+ अ-

वासिङटन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको तल्लो सदन, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्ले सिनेटमा पठाएको छ ।

हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्ले महाअभियोगको प्रस्ताव माथिल्लो सदनमा पठाउने प्रस्ताव मंगलबार पारित गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।

यसअघि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्मा उनीमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुदा २२८ जनाले माथिल्लो सदनमा पठाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १९३ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्का सभामुख नान्सी पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन अर्थात् सिनेटमा पठाउने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्मा राष्ट्रपति ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकनका सांसदहरु थेरै रहेपनि सिनेटमा भने रिपब्लिकनका सांसदहरु धेरै रहेका छन् ।

सिनेटमा पठाइएको प्रस्तावको बाँकी प्रक्रिया अर्को हप्ताबाट अघि बढ्ने बताइएको छ । प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘हामी फेरी अगाडि बढ्ने छौँ, डेमोक्र्याटहरुले केही गर्नसक्दैनन् ।’

अमेरिकाको इतिहासमा यसरी संसदको तल्लो सदनबाट महाअभियोग लगाइएका राष्ट्रपतिहरुमध्ये ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति भएका छन् ।

विपक्षीहरुले ट्रम्पलाई शक्तिको दुरुपयोग गरेको, संसदको काम कारबाहीमा अवरोध पुर्‍याएकोलगायतका आरोपहरुसहित महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

तर राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका समर्थकहरुले भने ती आरोपहरू अस्विकार गरी ती प्रस्तावहरुका विरुद्धमा खण्डन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावलाई पक्षपातपूर्ण र आक्रोशबाट चालिएको कदमको संज्ञा दिदै आएका छन् ।

हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले गत महिना राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो । माथिल्लो सदनले पनि सो प्रस्ताव पारित गरेमा राष्ट्रपति ट्रम्पको बहिर्गमन हुनेछ ।

महाभियोग लागेर पदच्यूत भएपनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन भने रोक्न नमिल्ने अमेरिकी व्यवस्था छ । माथिल्लो सदन सिनेटले उनलाई भविष्यमा निर्वाचित पद लिन नपाउने भनेर अर्को प्रस्ताव पारित गरेमा मात्रै उनी राष्ट्रपतिको उम्मेदबार हुनबाट बञ्चित हुनेछन् ।

ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने र उनको विरोध गर्नेहरू पहिले झैँ विभाजित छन् । विरोधीहरुले महाअभियोगको प्रस्तावले ट्रम्पलाई नकारात्मक असर पारेको ठानेका छन् भने समर्थकहरुले यसबाट कुनै असर नपरेको दाबी गरेका छन् ।रासस/सिन्ह्वा/एएफपी