डोटी । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई वास्तविक द्धन्द पीडितका पीडा बुझ्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले डोटीको दिपायलमा आयोजना गरेको ‘आयोगको कार्यसम्पादनमा मुकामको भूमिका’ बिषयमा आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरुसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले उक्त सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका प्रकाश साउदले द्धन्दको समयमा आफूलाई माओवादी भएको आरोपमा सेनाले नियन्त्रणमा लिई कुटेको बताए । उनले भने ‘म न माओवादी हुँ न म सेना हुँ, म खेती किसानी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेको थिएँ, सेनाले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट ग¥यो ।’ ज्यान बचाउनका लागि परिवार केटाकेटी छोडेर आफू भारत भागेको उनी बताउँछन् । आर्थिक अभावका कारण मैले राम्रोसँग उपचार पनि गर्न पाएन । अहिले पनि मेरो शरीरमा गाठागुठीहरु छन्, मैले कहिले न्याय पाउने उनले हालसम्म आफूले न्याय नपाएको बताउँदै भने ‘अब पाउँला भन्ने विश्वास पनि छैन ।’
जोरायल गाउँपालिका–१ का शिव ओली भन्छन् ‘यो आयोगले केही काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हाम्रो पुरानो घाउ कोट्याएर फेरी मानसिक यातना दिने काम मात्रै भईरहेको छ ।’ उनले थपे ‘हामीलाई राहत वा क्षतिपूर्ति भन्दा पनि न्याय चाहिएको छ, हामी सेना वा माओवादी कसैलाई दोष दिन्नौं तर हामीलाई पीडा दिने व्यक्तिहरुसँग हामीले बसेर कुरा गर्न पाउनु पर्छ ।’
आदर्श गाउँपालिका–७ का रमेश विष्ट आफूले कानूनी राज्यको अनुभूति गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘द्वन्द्वरत पक्षहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ थियो लडे, तर हामी सर्वसाधारणको के दोष थियो र ?’रमेश भन्छन् ‘हामीले लालाबाला छोडेर विस्थापित हुनु प¥यो ।’ उनी पनि अब न्याय पाईएला भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन्, भन्छन् ‘शान्ति सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष भईसक्यो, अब के होला र ?’ केही टाठाँ बाठाँहरुले मात्र राहात पाएको भन्ने सुनेको समेत बताए ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागी सरोकारवालाहरुले द्वन्द्वपीडितहरुको पीडामा तत्काल मलम लगाउने गरि आयोगले काम गर्नु पर्ने सुझाव दिए । द्वन्द्व पीडितहरुलाई थप निराश हुन नदिन आयोगले प्रभावकारी काम गर्नु पर्ने सहभागीहरुले आग्रह गरे ।
सत्य निरुपणको बिषय चुनौतीपूर्ण छ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी
कार्यक्रममा डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले सत्य निरुपणको बिषय चुनौतीपूर्ण र सम्वेदनशील रहेको बताए । उनले भने ‘सत्य निरुपण नभएसम्म परिपुरणको काम हुँदैन, तर सत्य निरुपण गर्न त्यति सजिलो पनि छैन ।’
तत्कालीन अवस्थामा पीडितहरुले प्रमाण राख्न नसकेकोले प्रमाण जुटाउनै समस्या हुने प्रजिअ पौडेल बताउँछन् । ‘ऐनले पीडित पक्षले नै प्रमाण जुटाउनु पर्ने भन्छ तर पीडित पक्षहरु प्रमाण जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्’ पौडेलले भने ‘लामो अवधी हुँदा धेरै प्रमाण त त्यसै पनि नष्ट भईसकेका छन् ।’
पौडेलले प्रमाण जुटाउनमा आयोगले पीडितलाई मद्दत गर्नु पर्ने समेत सुझाव दिए । उनले थपे ‘वर्तमान कानूनमा संसोधन गरेर भएपनि प्रमाण जुटाउने सवालमा आयोग अलि खुकुलो बन्न जरुरी छ ।’ उनले पीडितहरुबाट उजुरी संकलन गर्न केही समय म्याद थप गर्नु पर्ने समेत सुझाव दिए ।
आयोगका अध्यक्ष भट्ट भन्छन् ‘हामी प्रयास गर्छौं’
द्वन्द्वपीडितको निराशापूर्ण अभिव्यक्ति सुनेपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश भट्टले आफूहरु पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयास गर्ने बताए । ‘हामी भरखरै आएका छौं, समस्याहरु धेरै छन्, चुनौती पनि छ’ आयोगका अन्य चार जना सदस्यहरु सहित डोटी पुगेका भट्टले भने ‘हाम्रो टिम जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ ।’
आयोगमा करीब ६५ हजार उजुरी परेको र ति मध्ये करीब एक हजारको मात्रै छानविन भएको बताउँदै अध्यक्ष भट्टले भने ‘हामीले समस्याको गाम्भिर्यता बुझेका छौंं, सोही अनुसार काम गर्ने प्रयासमा छौं ।’ उनले पीडितहरुलाई प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कुरा आफूले पनि अनुभव गरेको बताए । उनले भने ‘धेरै समस्याहरु छन्, समस्याका बावजुद पनि हामी काम गर्दैछौं, सकेसम्म न्याय दिलाउने प्रयास गर्छौं यदि सकेनौं भने अन्तर मनदेखिनै नसक्ने कुरा स्वीकार गरेर बिदा लिन्छौं ।’
अध्यक्ष भट्टले द्वन्द्व पीडितहरु पनि व्यवहारिक भईदिनु पर्ने बताए । ‘ठुला ठुला कुरा गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन’ उनले भने ‘अब धेरै ढिलो भईसकेको छ, जति ढिलो भयो त्यति नै नैरास्यता बढ्दै जान्छ ।’
