१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद विकास कोषको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न संसदको सरकारलाई सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको संसद् विकास कोषको रकम कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्न संसद्ले सरकारलाई सहमति दिएको छ ।

मङ्गलवार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको छलफलमा सांसद विकास कोषको रकम कोरोना उपचार कोषमा पठाउने सुझाव आएको थियो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सभामुख सापकोटाले नोबल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सम्माननीय सभामुखज्यूले सात वटै प्रदेशका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुखहरूसँग गर्नुभएको छलफल तथा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भयो’ पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मङ्गलवार भएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचित क्षेत्रलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण यो रकम खर्च हुन नसक्ने भन्दै कोरोनाकै रोकथाममा लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले सरकारलाई सोही अनुसार गर्न भनेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस