काठमाडौँ । कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) को प्रकोप र महिनौँ लामो देशव्यापी लकडाउनका कारण अत्यावश्यकीयवाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयसँगै लोक सेवा परीक्षा पनि स्थगन भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ को निर्णय अनुसार ‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगन गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने’ भनिएको छ ।

यद्यपि सरकारले यो निर्णय गर्नुअघि नै लोक सेवा आयोगको २०७६ चैत्र ९ गतेको बैठकले चैत्र ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने पूर्वनिर्धारित सबै अन्तर्वार्ता कार्यक्रमहरू अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

तर सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै लोक सेवाको फाराम भरिसकेका, बुझाउन नसकेका, लिखितमा नाम निकालेर अन्तर्वार्ता बाँकी रहेका तथा तयारीमा रहेका लाखौँ परीक्षार्थिहरुमा भर्ना नै ‘रोकिएको’ हो कि तत्काललाई ‘स्थगन’ मात्रै हो भन्ने बिच केही अत्यौलता सिर्जना भएको देखिन्छ । यसैबिच सरकारी अधिकारीहरूका फरक फरक धारणाले थप द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगन गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने’ स्पष्टरुपमा लेखिएको भए पनि निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई सोधेका थियौँ:

लोक सेवा भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया रोक्ने नै निर्णय भएको हो कि तत्काललाई स्थगन मात्रै हो ?
स्थगन मात्रै हो । स्थगन र रोक्नुमा आकाश जमिनको फरक छ, यसर्थ यो रोकेको नभई केही समयका लागि स्थगन मात्रै गरिएको हो । विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट कर्मचारी माग भएर लोक सेवामा गई सकेकोले तत्काललाई त्यसलाई स्थगन गर्न भनिएको हो । स्थगनलाई हटाइ दियो भने पुनः निरन्तर भइहाल्छ ।

तलब खुवाउन नै समस्या पर्ने जस्तो देखिएकोले बजेट अभाव देखाउँदै बन्द नै गर्न खोजिएको हो पनि भनिँदै छ नि खासमा कुरा के हो ?
अहिले स्थगन कोरोनाको प्रभावले गरिएको हो तर कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको पनि मूल्याङ्कन चाहिँ हुन्छ । कोरोनाको त्रास कम भएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक अवस्था दुबैलाई मध्यनजर गरेर थप निर्णय गर्छौ ।

कर्मचारी भर्ना गरी सकेपछि उसलाई चाहिने तलब, भत्तालगायत सेवा सुविधाहरू त दिनु पर्छ । त्यसैले बजेट आउँदै छ त्यसमा के कस्तो स्थिति देखा पर्छ सोही अनुसार हुन्छ । निजामतीले सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनलाई गाइड गर्ने भएकोले निजामती मात्रै नभई अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको भर्ना पनि स्थगन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

कोरोनाको प्रभावसम्म त आयोगले नै स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ तर त्यसपछिको अवस्थामा पनि रोकियो भने त्यसले पार्ने चौतर्फी असरबारे सोच्नु भएको छ नि ? प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै कर्मचारीको अपुग छन् ?
भएको कर्मचारी सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ । अहिले कोरोनाको बेला गाउँ गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव तपाई हामीले देखि सकेका छौँ । के कति कर्मचारी आवश्यक छ र कहाँ बढी छ भन्ने कुरा त मूल्याङ्कन हुनुपर्‍यो नि । त्यसैले यहाँले भनेको कुरामा हामी सचेत छौँ । मन्त्रालयको काम नै त्यही व्यवस्थापन गर्ने हो ।

ओएण्डएम पनि रोक्नु भएछ त ?
हो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तह सबैले ओएण्डएम गर्न थालेका छन् । यो बिचमा केही निकायले त आफै कार्यालयहरू स्थापना गर्दै गएको पनि देखियो । त्यसमा डुब्लिकेशन नहोस् भन्नका लागि यो पनि स्थगित गरिएको हो । अव पुनः मूल्याङ्कन गरेर कहाँ के कति आवश्यक छ सो अनुसार अघि बढिन्छ ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएका तथा तयारी गर्दै गरेकाले के गर्ने त अव ?
आतङ्कित हुनुपर्दैन । जो जसले फाराम भरेका छन्, जो जाँचको तयारी गरेका छन् तिनले आफ्नो पढाई गरी राख्नुहोस् । देशको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर स्थगन मात्रै गरिएको हो ।