२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरका लागि १५ करोड ९९ लाख ७९ हजार रकम निकासा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई १५ करोड ९९ लाख ७९ हजार रकम निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थानीय तहले स्थापना तथा व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरका लागि रकम निकास गरेको हो ।

मन्त्रालयले १७६ स्थानीय तह र स्थलमार्गबाट आउने नाका अन्तर्गतका २० वटा स्थानीय तहमा बन्ने होल्डिङ सेन्टरका लागि रकम निकासा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्वारेन्टिनका लागि १७६ स्थानीय तहलाई रु १३ करोड २२ लाख ५६ हजार ८२५ र २० वटा होल्डिङ सेन्टरका लागि रु दुई करोड ७७ लाख २३ हजार निकासा गरिएको छ ।

यसरी निकासा गरिएको रकम स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको बसोवास, बन्दोबस्त र खानपिनको व्यवस्था गर्न र आवश्कता अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि खर्च गर्ने छन् । प्रवक्ता अधिकारीले कोभिड व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पठाएको विवरण अनुसार १७६ स्थानीय तहलाई रकम पठाइएको बताए । भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै २० वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई राख्न होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि उक्त रकम पठाइएको हो ।